‘बेस्ट’च्या मागण्यांवर मत-मतांतरे

चर्चा निष्फळ : उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालावर लक्ष

- शेफाली परब-पंडित 

मुंबई : बेस्ट संपाचा आज आठवा दिवस. बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांवर बेस्ट आणि महापालिका प्रशासनाबरोबरील चर्चा निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, हा विषय उच्च न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचला. राज्य सरकारने मग तत्काळ उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. गेले चार दिवस या समितीबरोबर बेस्ट कामगार संघटनांची चर्चा सुरू आहे, पण तोडगा निघत नसल्याने संप चिघळला असून, मुंबईकरांचे मात्र हाल होत आहेत. त्यामुळे या मागण्या तरी काय आहेत, याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये उत्सुकता आहे. या मागण्यांबाबत उलटसुलट चर्चाही सुरू आहे. याबाबत जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने घेतलेल्या प्रतिक्रिया.

मागणी क्रमांक १
सुधारित वेतनश्रेणी, २००७ नंतर रुजू झालेल्या कामगारांची ज्युनिअर ग्रेड बदलून त्यांची वेतननिश्चिती पूर्वलक्षी प्रभावाने मास्टर ग्रेडमध्ये करावी.

च्कनिष्ठ ग्रेड बदलून मास्टर ग्रेड मिळणे हा कामगारांचा अधिकार आहे. पैसे नाहीत, असे तुणतुणे बेस्ट प्रशासनाने लावले आहे. बेस्ट उपक्रमाला कोट्यवधी रुपयांचे येणे आहे. ते त्यांनी वसूल करावे.
- संभाजी चव्हाण, सरचिटणीस, समर्थ बेस्ट कामगार संघटना

च्सुधारित वेतन श्रेणीची मागणी योग्यच आहे, त्यावर एकदाच चर्चा करून मार्ग काढून विषय मिटवायला हवा.
-रवी राजा, विरोधी पक्षनेते


मागणी क्रमांक २

• बेस्ट उपक्रमाचे महापालिकेत विलीनीकरण नाही.

च्इतर कोणत्याही मागण्यांबाबत दुमत नाही. मात्र, बेस्ट उपक्रमाचे महापालिकेत विलीनीकरण म्हणजे महापालिकेचा अर्थसंकल्प तुटीत घालण्यासारखे आहे, जे आम्हाला पटत नाही. मुळात बेस्ट उपक्रम तुटीत कसे गेले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
-प्रकाश देवदास,
नेते, मुंबई महानगरपालिका
कर्मचारी महासंघ

सर्व मागण्या रास्त आहेत. मात्र, बेस्ट उपक्रम टिकून राहण्यासाठी कोणीतरी या सार्वजनिक उपक्रमाची जबाबदारी घ्यायला हवी. कायद्याने ही जबाबदारी महापालिकेवर आहे.
त्यामुळे तात्पुरते तोडगे काढून उपयोग नाही. निधी देऊन या उपक्रमाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे.
-सुनील गणाचार्य,
बेस्ट समिती सदस्य

मागणी क्रमांक ३

• च्कामगारांच्या निवास्थानांची दुरुस्ती

च्सर्व मागण्या योग्यच आहेत. त्यासाठीच आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. त्यांची ही मागणी रास्तच असून, ती पूर्ण होईलच हवी.
-महाबळ शेट्टी,
म्युनिसिपल मजदूर युनियन

निवासस्थानाच्या दुरुस्तीची मागणी पूर्ण करण्याबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. बेस्ट कामगारांच्या काही वसाहती धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यांची तात्काळ दुरुस्ती होण्यासाठी निधी उपलब्ध होईलच हवा.
- ज्योती निकम, प्रवासी अँटॉप हिल


मागणी क्रमांक ४

• बेस्ट कर्मचाऱ्यांना पालिका कर्मचाºयांप्रमाणे बोनस

च्मागण्या योग्य असल्या तरी बेस्ट उपक्रमाला वाढविण्याची मानसिकता त्यांच्यात दिसून येत नाही. आर्थिक संकटात असताना संप करणे योग्य नव्हते. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे नुकसान झाले. आर्थिक खड्ड्यात घातले. बेस्ट माझी आहे हे ओळखून काम करणे.
- सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष,
यात्री संघ मुंबई

च्बेस्ट उपक्रमाला मदत करायला कोणी तयार नाही. याच्या मागे काहीतरी शिजतेय. बेस्ट प्रशासनाने ताठर भूमिका घेतली आहे. कोस्टल रोडसाठी १२ हजार कोटी रुपये देणाºया महापालिकेला बेस्ट उपक्रमाला दोन हजार कोटी रुपये देता येत नाहीत. म्हणजेच बेस्ट उपक्रमाला बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- केदार हुंबाळकर,
माजी सदस्य, बेस्ट समिती