पुणे - राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पवित्र पोर्टलवरील नव्या तरतुदींनीच आता वाद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. परीक्षा परिषदेतर्फे बुधवारी (दि. २०) जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार उमेदवारांना शिक्षक भरतीसाठी केवळ ५० पसंतीक्रम नोंदवण्याची अट घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पात्र उमेदवारांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे.
ही अट अन्यायकारक व जाचक असल्याचा आरोप करत मर्यादा तत्काळ रद्द करून पूर्वीप्रमाणे 'अमर्याद पसंतीक्रम' सुविधा लागू करण्याची जोरदार मागणी विविध शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. परीक्षा परिषदेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रात शिक्षक भरती प्रक्रियेत पसंतीक्रम भरण्यास ५०ची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
अनेक उमेदवारांनी अनेक वर्षे अभ्यास करून पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली असून, शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करत आहेत. अशा परिस्थितीत मर्यादित पसंतीक्रमाचा निर्णय उमेदवारांवर अन्याय करणारा आहे. पूर्वी अस्तित्वात असलेली 'अमर्याद पसंतीक्रम' सुविधा मर्यादित करणे हे संविधानिक तत्वांना बाधा आणणारी आहे. - तुषार देशमुख, अध्यक्ष, युवा विद्यार्थी असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य
शिक्षणाला फटकाया अटीमुळे भविष्यातील शिक्षण व्यवस्थेलाही फटका बसणार असल्याची शक्यता संघटनांनी व्यक्त केली आहे. संघटनांच्या मते, ५० पसंतीक्रमांच्या अटीमुळे विशेषतः कमी व मध्यम मेरीटधारक उमेदवारांचे मोठे नुकसान होणार आहे.अनेक उमेदवार 'कुठेही नोकरी मिळाली तरी चालेल' या भावनेतून राज्यभरातील रिक्त जागांसाठी अर्ज करू इच्छितात. मात्र, मर्यादित पसंतीक्रमांमुळे सर्व जिल्ह्यांतील संधी उपलब्ध होणार नाहीत. निवडलेल्या ५० ठिकाणी मेरीट जास्त असल्यास उमेदवार कायमस्वरूपी स्पर्धेबाहेर फेकला जाण्याचा धोका निर्माण होतो. मागील भरती प्रक्रियेत १०० ते २०० पसंतीक्रम देऊनही अनेक उमेदवार वेटिंगवर लिस्टवर राहिले होते.
Web Summary : New rules on the Pavitra portal, limiting teacher recruitment choices to 50, have sparked controversy. Candidates express concern over restricted options, demanding unlimited choices like before. This limitation is viewed as unfair, potentially harming future education.
Web Summary : पवित्र पोर्टल पर शिक्षक भर्ती विकल्पों को 50 तक सीमित करने के नए नियमों से विवाद उत्पन्न हो गया है। उम्मीदवारों ने सीमित विकल्पों पर चिंता व्यक्त की है, और पहले की तरह असीमित विकल्प की मांग की है। इस सीमा को अनुचित माना जा रहा है, जिससे भविष्य की शिक्षा को नुकसान हो सकता है।