Join us

१९ आठवड्यांमध्ये ५ नव्हे ४ दिवस काम, कामे प्रलंबित राहण्याचा त्रास

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 15, 2020 04:12 IST

वर्षातील ५२ पैकी किमान १९ आठवड्यांत फक्त चार दिवस सरकारी कार्यालये सुरू राहणार आहेत. या वर्षी सहा शासकीय सुट्ट्या शनिवारी व रविवारी आल्यामुळे हे सहा आठवडे कमी झाले आहेत.

कोल्हापूर : राज्य शासनाने दोन मार्चपासून पाच दिवसांचा आठवडा सुरू केला असला तरी या वर्षातील जाहीर झालेल्या शासकीय सुट्ट्यांचा विचार केल्यास, वर्षातील ५२ पैकी किमान १९ आठवड्यांत फक्त चार दिवस सरकारी कार्यालये सुरू राहणार आहेत. या वर्षी सहा शासकीय सुट्ट्या शनिवारी व रविवारी आल्यामुळे हे सहा आठवडे कमी झाले आहेत.पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करताना सरकारने कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन वेळ वाढविली. सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी वेळ करण्यात आली. रोज ४५ मिनिटे वेळ वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे सकाळी १५ मिनिटे आणि सायंकाळी अर्ध्या तासाचा वेळ कामकाजासाठी वाढला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचीही रोज धावपळ उडत आहे.यापूर्वी दुसºया व चौथ्या शनिवारी सुट्टी होतीच. आता सर्व चारही शनिवारी सुट्टी झाली. राज्य शासन प्रतिवर्षी शासन आदेश काढून त्या-त्या वर्षातील सुट्ट्या जाहीर करते. सामान्य प्रशासन विभागाने ७ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यासंबंधीचे राजपत्र जाहीर केले आहे. त्यानुसार वर्षात २० सुट्ट्या आहेत.बँकांना वार्षिक लेखे पूर्ण करण्यासाठी १ एप्रिलला सुट्टी जाहीर केली आहे. रविवारी चार सुट्ट्या आल्या आहेत. या वगळून सुट्ट्यांचा विचार केल्यास वर्षात १९ आठवड्यांत कोणती ना कोणती सुट्टी कामकाजाच्या दिवशी आली आहे. त्यामुळे त्या आठवड्याचे कामकाज पाच नव्हे तर चारच दिवसांचे होणार आहे.सामान्य माणसाला ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ असा अनुभव विविध सरकारी कार्यालयांतून येतो. आता पाच दिवसांचा आठवडा असल्याने रोजची वेळ वाढली; परंतु कामाचा निपटारा कितपत झाला, हा संशोधनाचाच विषय आहे. त्यात आणखी त्याच आठवड्यात सुट्टी आली तर कामकाजाचा एक दिवस आणखी कमी होणार आहे. त्यातून कामे प्रलंबित राहणार आहेत.सुट्ट्यांचा पुनर्विचार करावाआठवड्यातून तीन-तीन दिवस ही कार्यालये बंद राहणार असल्याने लोकांना हात बांधून गप्प राहण्याशिवाय काहीच करता येणार नाही.त्यामुळे पाच दिवसांचा आठवडा आणि दोन दिवस सुट्टी मिळणार असेल तर इतर शासकीय सुट्ट्या कमी करण्याबाबत विचार व्हायला हवा, अशी मागणी सामान्य जनतेतून होऊ लागली आहे.

टॅग्स :सरकारमहाराष्ट्र सरकार