मुंबई - एखाद्या प्रकरणावर सुनावणी घेताना दोन्ही पक्षकारांना समोरासमोर बसवले जाते. मात्र राज्य माहिती आयोगाने दोन पक्षकारांना दोन वेगवेगळ्या वेळी बोलावून त्यांपैकी एकाची सुनावणी न घेताच निवाडा दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
फोर्ट भागातील सामाजिक कार्यकर्ते संजय गुरव यांनी मुंबई महापालिकेच्या इमारत आणि कारखाना विभागाकडे एका प्रकरणाची तक्रार केली होती. फोर्ट भागात पारशी लाइन हॉस्पिटल आहे. ते बंद आहे. ती इमारत जुनी झाल्याने विनावापर पडून आहे. मात्र त्या इमारतीत चित्रपटांचे चित्रीकरण केले जात होते.
त्या प्रकाराबद्दल त्यांनी तक्रार केली होती. किती चित्रीकरणांसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले आहे, अशी विचारणा त्यांनी संबंधित विभागाकडे केली होती. मात्र त्यांना माहिती मिळाली नाही. माहिती न मिळाल्याने अर्जदारांनी अपील दाखल केले. त्यांना विशिष्ट तारखेला दुपारी २ वाजता सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. ते दिलेल्या वेळेत आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचले असता सुनावणी झाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. या प्रकरणातील दुसऱ्या पक्षकाराला सकाळच्या सत्रात बोलावून सुनावणी घेण्यात आली आणि अशा पद्धतीने प्रकरण निकाली काढण्यात आले.
पुन्हा अपील करण्याची वेळमाझी बाजू न ऐकता सुनावणी कशी घेतली? अशी विचारणा अर्जदार गुरव यांनी केली. मात्र प्रतिसाद देण्यात आला नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे दुसऱ्यांदा अपील करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
मी सध्या मुंबईबाहेर आहे. नेमके काय प्रकरण आहे, हे मला तपासावे लागेल. कागदपत्रे पाहावी लागतील. त्यानंतर नेमका काय प्रकार आहे, हे माझ्या लक्षात येईल. ज्या व्यक्तीने अन्याय झाल्याची तक्रार केली आहे, त्याची पुन्हा सुनावणी घेता येऊ शकते. - राहुल पांडे, राज्य माहिती आयुक्त