गटात नाव आले की ‘पक्षांतर बंदी’ लागू, गटप्रमुखाच्या आदेशाविरुद्ध गेल्यास नगरसेवकपद जाऊ शकते

विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी करावीच लागेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: निवडणूक झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत आघाडी किंवा गट म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. अशी नोंदणी केल्यानंतर त्या गटाच्या प्रमुखाचा आदेश डावलून वेगळी भूमिका घेणाऱ्यांवर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकतो. प्रसंगी त्यांचे नगरसेवक पदही त्यामुळे जाऊ शकते. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता अधिनियम १९८६ मध्ये तसेच महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणाच्या सदस्याची अनहर्ता नियम १९८७ मधील तरतुदीनुसार ज्यांनी आता गट म्हणून विभागीय आयुक्तांसमोर जाऊन सही केली आहे, त्यांना पक्षाचा आदेश डावलून मतदानाच्या वेळी वेगळी भूमिका घेता येणार नाही.

बृहन्मुंबई महापालिका कायद्यामध्ये मुंबई महापालिकेसाठी आणि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कार्पोरेशन ॲक्ट मध्ये इतर पालिकांसाठी निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत आघाडी किंवा गट म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेत निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्तांकडे जाऊन गट / आघाडीची नोंदणी करणे गरजेचे आहे. त्या ठिकाणी दोन प्रकारचे अर्ज पक्षाला दिले जातात. एका अर्जामध्ये पक्षाच्या वतीने निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांची एकत्रित माहिती दिली जाते. दुसऱ्या अर्जामध्ये व्यक्तिगत माहिती असते. त्यावर आधार कार्ड आणि संबंधित विजयी उमेदवाराची स्वाक्षरी आवश्यक असते. विजयी उमेदवाराचे फोटो आयडी तपासल्यानंतर विभागीय आयुक्त प्रतिज्ञापत्र घेऊन नियम ५/१ नुसार त्यांची गॅझेटमध्ये नोंदणी करतात.

महापालिका आयुक्तांना कोणते गट आहेत? त्यांचे सदस्य कोण आहेत? याची माहिती त्या गॅझेटद्वारे विभागीय आयुक्तांकडून दिली जाते. त्याच्या आधारे विविध कमिट्यांसाठी कोणत्या पक्षाचे (गट /आघाडी) किती सदस्य घ्यायचे, महापौर पदासाठीची निवडणूक किंवा महापालिकेअंतर्गत येणाऱ्या अन्य निवडणुकांसाठी हीच यादी अंतिम मानली जाते. महापालिकेची पुढील निवडणूक होईपर्यंत हेच गट कायम राहतात. त्यांना जसे कायदेशीर संरक्षण मिळते तसेच बंधने देखील पाळावी लागतात. महापौर पदाची निवडणूक होण्याआधी असे गट करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच सध्या विविध विभागीय आयुक्तांकडे निवडून आलेल्या महापालिकांचे नगरसेवक आपापल्या गटाची नोंदणी करत आहेत.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या बाबतीत मनसेने त्यांच्या पाच नगरसेवकांची आयुक्तांकडे वेगळा गट म्हणून नोंद केली केली आहे. त्याशिवाय शिंदेसेना आणि मनसे अशी आघाडी असेल अशी ही अधिकृत नोंदणी विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिंदेसेनेचे आणि मनसेचे नगरसेवक म्हणून दोघांनाही व्हिप लागू राहील. उद्धवसेनेच्या ६५ पैकी ६४ नगरसेवकांनी आज एकत्रितरीत्या नोंदणी केली. एक सदस्य आल्या नाहीत. त्यांनी महापौर पदाची निवडणूक होण्याच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्या ठिकाणी आघाडी/गटाचा आदेश डावलला गेला तर मनसे नगरसेवकांवर सदस्यत्व रद्द होण्याची कारवाई होऊ शकते.

१९८६-८७ मध्ये ज्यावेळी अशी तरतूद झाली त्या मागचे उद्दिष्ट

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये पक्षांतर रोखणे.

अपात्रतेची कारणे

• राजकीय पक्ष किंवा ‘आघाडी’चे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे.
• सूचनेविरुद्ध, परवानगीशिवाय मतदान करणे किंवा टाळणे.
• मोबदला मिळणारे राजकीय पद धारण करणे.

अंमलबजावणी : अपात्रतेबाबतचा निर्णय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी देतात. वेळेत निर्णय देण्यासाठी (उदा. ९० दिवसांच्या आत) तरतुदी आहेत.
व्याप्ती : विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लागू असून, पुढील सुधारणा करून त्याचा विस्तार व कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे.

कार्यपद्धती

• स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य (उदा. नगरसेवक, पंचायत सदस्य) अधिनियमात नमूद केलेल्या प्रकारचे पक्षांतर करतो.
• संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे (जिल्हाधिकारी/आयुक्त) याबाबत अर्ज/तक्रार दाखल केली जाते.
• सक्षम प्राधिकरण चौकशी करून अपात्रतेबाबत निर्णय देते.
• अपात्र ठरल्यास संबंधित सदस्याचे पद जाते. ठरावीक कालावधीसाठी (उदा. ६ वर्षे) पद धारण करण्यास मनाई.
• हा अधिनियम महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचा स्वतंत्र पक्षांतरविरोधी कायदा असून, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील व्यापक पक्षांतरविरोधी कायद्यांना पूरक ठरतो.