तृतीयपंथीयांना अधिकृत ओळख, 'नॅशनल पोर्टल'वर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा, घरबसल्या करा नोंदणी!

मुंबईतील ६४४ तृतीयपंथीयांनी केंद्राच्या नॅशनल पोर्टलवर नोंदणी करून आपली अधिकृत ओळख मिळवली आहे. यामुळे आता शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा त्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तृतीयपंथींचे हक्क व अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सबलीकरण विभागामार्फत नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर सुरू करण्यात आले आहे. यावर तृतीयपंथींची नोंदणी केली जात असून, नोंदणीनंतर त्यांना अधिकृत ओळखपत्र व प्रमाणपत्र दिले जात आहे.  जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभागाकडे याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मुंबईमध्ये आतापर्यंत ७३९ तृतीयपंथींचे अर्ज आले असून, यातील ९५ तृतीयपंथी अपात्र ठरले आहेत. उर्वरित ६४४ तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे दिली आहेत. यामुळे 
शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नॅशनल पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर तृतीयपंथीयांना केंद्र शासनाकडून अधिकृत ओळखपत्र व प्रमाणपत्र दिले जाते. 

शिक्षण, आरोग्यासाठी ठरते उपयुक्त 

मुंबई शहरात २०२४ मध्ये १९, २०२५ मध्ये २६ आणि उपनगरामधील ६४४ तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र दिले आहेत. ओळखपत्रामुळे तृतीयपंथीयांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार, आर्थिक साहाय्य आदी योजनांमध्ये या ओळखपत्राचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे नोंद करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. 

कुठे आणि कसे काढायचे ओळखपत्र? 

तृतीयपंथींनी नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करावी. अर्ज केल्यानंतर जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडून पडताळणी केली जाते. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ओळखपत्र व प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध होते.

कोणत्या कामांसाठीओळखपत्र गरजेचे

बँक खाते उघडणे. शासकीय योजनांसाठी अर्ज करणे, आरोग्य सेवा, कौशल्य विकास व रोजगार प्रशिक्षण, निवास योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या ओळखपत्राची गरज भासते. 

प्रमुख योजना 

संजय गांधी निराधार योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, आरोग्य विमा योजना, निवास योजना, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती 

ही कागदपत्रे आवश्यक

आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल क्रमांक, स्वयंघोषणापत्र

सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र राज्य धोरण

राज्य सरकारने तृतीयपंथींच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र राज्य धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत सामाजिक सन्मान, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व पुनर्वसनावर भर देण्यात आला आहे.