'ओसी'ची घोषणा झाली, आता पुढे काय? अंमलबजावणीत 'हे' मोठे अडथळे

ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नाही, ज्यामुळे त्यातील रहिवाशांना वाढीव दराने पाणी व मालमत्ता कराची देणी भरावी लागतात, अशांना ओसी देण्यात येईल व अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळेल, ही घोषणा स्तुत्य आहे.

सीताराम कुंटे 
माजी मुख्य सचिव

महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळात नुकतीच एक घोषणा केली की, ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नाही, ज्यामुळे त्यातील रहिवाशांना वाढीव दराने पाणी व मालमत्ता कराची देणी भरावी लागतात, अशांना ओसी देण्यात येईल व अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळेल. ही घोषणा स्तुत्य आहे. शिवाय निवडणुकांच्या तोंडावर केली असल्याने त्याला महत्त्व देखील आहे. याची अंमलबजावणी कशी होणार आहे, यासंदर्भात फारसे तपशील
अद्याप पुढे आलेले नाहीत, त्यामुळे त्यावर नेमके भाष्य करणे सध्यातरी शक्य नाही.

तथापि, यापूर्वी ओसी नसलेल्या इमारतींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले आहेत. त्यातून जे काही शिकायला मिळाले आहे, त्या आधारावर या नव्या घोषणेच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी येऊ शकतात, याचा अंदाज बांधणे शक्य आहे. मी स्वतः मुंबई महापालिकेत आणि म्हाडा व गृहनिर्माण विभागात हा विषय हाताळला आहे. त्यामुळे त्यातील गुंतागुंतीची जाणीव मला आहे. या घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना काढल्या तर त्यावर सुरळीत अंमल होईल अन्यथा या घोषणेचाही 'चुनावी जुमला' व्हायला वेळ लागणार नाही.

सर्वात पहिली अडचण येते ती म्हणजे ज्या बिल्डर आणि आर्किटेक्टने बांधकाम केले आहे पण ओसी न घेताच रहिवाशांना ताबा देऊन टाकलाय, असे बिल्डर व आर्किटेक्ट शोधूनही सापडत नाहीत. त्यामुळे नव्याने अर्ज करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता इत्यादीसाठी माणूसच सापडत नाही. बरे, दुसरा बिल्डर आणि आर्किटेक्टला हे काम सोपवायचे म्हटले तर आधीच्यांची एमओसी, जुनी कागदपत्रे पाहिजेत, ती देखील उपलब्ध नसतात. अशा परिस्थितीत ओसी मिळवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यापासून अडचणी सुरू होतात. शिवाय या प्रक्रियेला बराच खर्च असतो. विद्यमान रहिवासी हा खर्च करायला तयार नसतात. हा खर्च नुसता कागदपत्रे तयार करण्यापुरता नसून प्रीमियम, दंड, इत्यादी स्वरुपात असतो. थोडक्यात ओसी मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करायलाच मोठी अडचण येऊ शकते.

दुसरी बाब म्हणजे ओसी नसलेल्या बांधकामांमध्ये नियमबाह्य प्रकार बरेच असतात. त्यात एफएसआयपेक्षा जास्त वापर, मार्जिन कमी सोडणे, नियमबाह्य मजले चढवणे अशा गोष्टींचा समावेश असतो. त्यापैकी काहींना नियमानुकूल करता येत असले तरी त्याचा प्रीमियम, दंड, व्याज मोठ्या प्रमाणात आकारले जाऊ शकतात. या रकमा भरण्यासाठी मानसिकता, पैसा हे विद्यमान रहिवाशांकडे असेलच असे नाही. जी अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करणे शक्य नाही, ती पाडायला हवी, मात्र ती पाडणे व्यवहार्य असेलच असे नाही. त्यात अर्धवट पाडकाम केल्याने इमारतींना धोका होऊ शकतो. अनेकदा या अनधिकृत मजल्यांमध्ये लोक वर्षानुवर्षे राहत असल्याने त्यांना जागा खाली करण्यास भाग पाडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नियमानुकूल करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्न पार पडेलच हे सांगता येत नाही.

तिसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे बांधकाम परवाने सशर्त दिलेले असतात. त्या शर्ती पूर्ण न करताच बांधकाम केलेले असेल तर त्याला नियमानुकूल करणे दुरापास्त होते. फायर ब्रिगेडची एनओसी नसेल, पर्यावरणसंदर्भात पूर्तता केली नसेल, इमारत पूररेषेत असेल तर कशी मान्यता द्यावी? असे अनेक प्रश्न समोर उभे राहतात. त्यामुळे ओसी देणे ही सोपी प्रक्रिया नाही. या तीन कारणांचा - बिल्डर व आर्किटेक्ट उपलब्ध नसणे; नियमबाह्य बांधकाम असणे; आणि अनेक अटी व शर्तीची पूर्तता केलेली नसणे विचार केला तर लक्षात येते की, ओसी देण्याची घोषणा ही सकृतदर्शनी चांगली वाटत असली तरी त्याची अंमलबजावणी आव्हानात्मक आहे. या विषयावर जाहीर होणाऱ्या नियमावलीत वरील सर्व बाबींचा विचार झालेला असेल अशी अपेक्षा करुया.