संरक्षण क्षेत्रात अद्यापही अडथळे

महाराष्ट्राने संरक्षण क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आणले असले तरी संरक्षण हा केंद्राचा विषय आहे. यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक येण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे

मुंबई : महाराष्ट्राने संरक्षण क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आणले असले तरी संरक्षण हा केंद्राचा विषय आहे. यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक येण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. त्यातूनच हे क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीसाठी आणखी खुले होण्याची गरज आहे, असे मत ‘मेक इन महाराष्ट्र संरक्षण’ यासंबंधीच्या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र गुंतवणूक परिषदेच्या तोंडावर राज्य सरकारने संरक्षणविषयक धोरणाला मंजुरी दिली. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यात या क्षेत्रातील गुंतवणूक कशी आणता येईल, याबाबत चर्चासत्र झाले. त्यामधील वक्त्यांनी या क्षेत्रात आणखी बरेच काम करणे आवश्यक असल्याचा विषय मांडला.
केंद्र सरकारने २०१६मध्ये संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केले. मात्र त्यानंतरही खरेदी प्रक्रिया तेवढी सोपी झालेली नाही. लघू व मध्यम उद्योगांनी संरक्षण सामग्री उत्पादनात समोर यावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. यासाठीच आम्ही ८८ प्रकल्प केंद्राकडे सादर केले. त्यावर आता केंद्राकडून प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. छोट्या बंदुका तयार करणाºया लघू व मध्यम उद्योगांनी विविध प्रकारे सादरीकरण केंद्रासमोर केले. पण अखेर त्या कंपन्यांना या शर्यतीतून बाहेर पडावे लागले. अशा प्रकारच्या अडथळ्यांवर मात करणाºया धोरणाची गरज आहे, असे मत सोसायटी आॅफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सुब्राता साहा यांनी व्यक्त केले.

विदेशी कंपन्या उत्पादनासाठी सज्ज
लॉकहिट मार्टीन ही संरक्षण सामग्रींचे उत्पादन करणारी जगप्रसिद्ध अमेरिकन कंपनी भारतीय संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणारी सामग्री पूर्ण रूपात येथे तयार करण्यासाठी सज्ज आहे. यासाठी सरकारच्या अधिक परिवर्तनशील धोरणाची गरज आहे, असे मत कंपनीचे आशिया व्यवसाय प्रमुख फिल शॉ यांनी व्यक्त केले. इंग्लंडच्या ब्रिटिश एअरोस्पेस एस्टॅब्लिेशमेंट (बीएई) या कंपनीचे भारत प्रमुख निक खन्ना यांनीही कंपनी भारतात विमान तयार करण्यास उत्सुक असल्याचे म्हटले.