लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : क्रुझ ड्रग्ज लाचप्रकरणी आरोपी असलेले एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या अंतरिम संरक्षणात उच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्टपर्यंत वाढ केली आहे. प्रसारमाध्यमांना माहिती न देण्याचे निर्देश सीबीआयलाही द्यावे, अशी विनंती वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाला केली.
कॉर्डिलिया क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणातून आर्यन खानची सुटका करण्यासाठी शाहरूख खानकडून २५ कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करीत एनसीबीचे माजी झोनल संचालक समीर वानखेडे व अन्य आरोपींवर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा रद्द करण्यासाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. ए. एस. गडकरी व न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे होती. सुनावणीत सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांनी या प्रकरणात सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने २१ ऑगस्टपर्यंत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
दरम्यान, वानखेडे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी सीबीआय अधिकारी प्रसारमाध्यमांना तपासाची सर्व माहिती देत असल्याची तक्रार न्यायालयाकडे केली. यावेळी आबाद पोंडा यांनी काही ऑनलाइन बातम्याही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर केल्या.
माहिती दिली नसल्याचा दावायाचिकादाराला लागू असलेला नियम तुम्हालाही (सीबीआय) लागू आहे. प्रसारमाध्यामांना याबाबत माहिती मिळते कशी? असा प्रश्न खंडपीठाने पाटील यांना केला. त्यावर पाटील यांनी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नसल्याचा दावा न्यायालयात केला. एका पत्रकाराने ही बातमी केली आहे. त्याने जबाबदारीपूर्वक बातमी लिहिली असेल. त्यानेच बातमीत सीबीआय सुत्रांचा हवाला दिला असेल तर, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याबाबत चौकशी करू, असे आश्वासन पाटील यांनी न्यायालयाला दिले.