‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’चा नंबर पहिला

या उपक्रमात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत कार्यक्षमता, पारदर्शकता व लोकाभिमुखता वाढविण्यासाठी सरकारतर्फे १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा राबविण्यात आला. या उपक्रमात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. 

२.७२ कोटी दस्तऐवजांचे नोंदणीकरण आणि ४० लाखांहून अधिक दस्तऐवजांचे नष्टीकरण, जुन्या जड वस्तू विक्रीतून तीन लाखांचे उत्पन्न,  १०० टक्के तक्रारींचे वेळेत निवारण, स्वतंत्र प्रसाधनगृह, प्रतीक्षा कक्ष व सुशोभीकरण, ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये ८७ टक्के प्रकरणांचा निपटारा, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण व कार्यशैलीत सुधारणा, ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर, न्यायालयीन व विभागीय प्रकरणांत यंत्रबद्ध निपटारा, आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, एकूण १,६९० कोटी रुपयांची संभाव्य गुंतवणूक, चार हजारांपेक्षा अधिक झोपडीधारकांचे पुनर्वसन या विषयांवर ‘एसआरए’ने काम केले आहे.

राज्यातील ९५ महामंडळांनी उपक्रमात घेतला सहभाग

या उपक्रमात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (७७.१९ टक्के), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (७६.०२), महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (६६.३७), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (६५.१४) आदींनी अनुक्रमे दुसरा ते पाचवा क्रमांक मिळवला. यामध्ये  ९५ महामंडळांनी सहभाग घेतला होता.

‘एसआरए’ने या उपक्रमाच्या माध्यमातून एक नवीन कार्यसंस्कृती अवलंबली आहे. त्यात वेग, पारदर्शकता आणि लोककेंद्रित दृष्टिकोन यांचे मिश्रण आहे. या यशामध्ये संपूर्ण टीमचा सहभाग आहे. आम्ही सर्वसामान्य झोपडीधारकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविण्याच्या दिशेने कटिबद्ध आहोत. - 
डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए