एनआरआय कोटा प्रवेशात मनमानीला लावणार चाप; पॅटर्न बदलणार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सतर्क

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) मुला-मुलींसाठी असलेल्या कोट्यातून प्रवेशाची पद्धत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण बदलणार असून, आधीपासून या प्रवेशाच्या प्रक्रियेत असलेल्या उणिवा दूर करण्याबरोबरच मनमानीलाही चाप लावला जाणार आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या अभियांत्रिकी, एमबीएसह विविध अभ्यासक्रमांमध्ये एनआरआय कोटा असतो. मुंबईतील एका महाविद्यालयाने नेमलेल्या एका समितीकडे राज्यातील अशा प्रवेशांचे अधिकार आहेत. असे अधिकार कधी दिले गेले, कोणत्या शासन निर्णयाने दिले गेले याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडेच नाही, अशी परिस्थिती आहे आणि याबाबत नेमकी कागदपत्रे कोणती उपलब्ध आहेत याची माहिती विभागाकडून सध्या घेतली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

काय उपाययोजना?
अनिवासी भारतीय (एनआरआय), मूळ भारतीय वंशाची व्यक्ती (पीआयओ) या कोट्यातून दिले जाणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेचे संचालन हे सामायिक प्रवेश परीक्षा सेल (सीईटी) अंतर्गत समितीमार्फत केले जाईल. या समितीचे अध्यक्ष हे सीईटीचे आयुक्त असतील. समितीमध्ये संबंधित विषयांच्या तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
एनआरआय कोट्यातील प्रवेश प्रक्रियेत बऱ्याचवेळा अनियमितता, तसेच ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होतात, अशी टीका होते. राज्य सरकारचे या प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण नाही अशी अवस्था आहे. प्रवेशासाठी स्पॉन्सरशिप मिळाल्याचे घोषणापत्र देऊन प्रवेश मिळविले जातात. त्यामुळेच संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

प्रवेश परीक्षाच नाही... 

सध्याची समिती ही आलेल्या अर्जांची छाननी करून अशा कोट्यातून ज्या महाविद्यालयांमध्ये मुला-मुलींना प्रवेश दिले जातात, त्यांच्याकडे मेरिट लिस्ट पाठविते. त्या मेरिट लिस्टनुसार महाविद्यालये प्रवेश देतात. त्यासाठी १५ टक्के कोटा असतो. एनआरआय कोट्यातील प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जात नाही. 

इयत्ता बारावीमधील गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातात. भारतीय मुला-मुलींना मात्र प्रवेश परीक्षेतील गुणांच्या आधारेच प्रवेश मिळतो. हा भेदभाव संपविण्याचा विचार उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग करत आहे.