गाडीच्या मागे न्या आता सायकल बांधून ! निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे वाहतूक तज्ज्ञांचे मत

Mumbai News: मुंबईसारख्या वाहतूक  कोंडी असलेल्या शहरांमध्ये सायकल चालवणे शक्य नसल्याने अनेकदा नागरिक सायकल कारच्या मागे अडकवून मोकळ्या जागेत जातात. परंतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे कर्मचारी (आरटीओ) आणि भरारी पथक तसेच पोलिसांकडून अशा वाहनांवर दंड आकारला जातो.

मुंबई - मुंबईसारख्या वाहतूक  कोंडी असलेल्या शहरांमध्ये सायकल चालवणे शक्य नसल्याने अनेकदा नागरिक सायकल कारच्या मागे अडकवून मोकळ्या जागेत जातात. परंतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे कर्मचारी (आरटीओ) आणि भरारी पथक तसेच पोलिसांकडून अशा वाहनांवर दंड आकारला जातो. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी अशा वाहनांवर कारवाई न करण्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे वाहतूक तज्ज्ञांचे मत आहे.

खासगी वाहनांवर सायकल कॅरिअर्स प्रतिबंधित करणारा कोणताही कायदा नसताना प्रशासनाकडून वाहनांवर कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु आता अशा वाहनांवर कारवाई न करण्याबाबत आरटीओने परिपत्रक काढले असून ते राज्याच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनाही पाठवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या निर्णयाचे सायकल चालकांनी स्वागत केले आहे.

मुंबईसारख्या शहरात अशा वाहनांमुळे अडथळा निर्माण होऊन इतर वाहन चालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच शहरामध्ये दुचाकी चालक वाहतूक नियमांचे पालन न करता कसेही गाडी चालवत असल्याने वाहतूक सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे वाहतूकतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अनेक सायकलिस्टकडून आम्हाला याबाबत तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे सायकल कॅरी करणाऱ्या  वाहनांवर कारवाई होऊ नये यासाठी आम्ही सरकारकडे मागणी केली होती. शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.
- फिरोजा दादान, 
संचालक, फर्स्ट बायसिकल मेयर ऑफ मुंबई, स्मार्ट कम्युट.

वाहन चालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार
- गाडीच्या मागे सायकल कॅरिअरवर लावलेल्या सायकलची रुंदी गाडीपेक्षा जास्त असते. मुंबईसारख्या शहरात अशा वाहनांमुळे अडथळा निर्माण होऊन इतर वाहन चालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे वाहतूक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 
-खासगी वाहनांवर लगेज कॅरिअर लावायचे असल्यास आरटीओकडून परमिशन घ्यावी लागते, मग सायकल कॅरिअर लावण्यासाठी नियमावली तसेच परमिशन घेण्याची तरतूद का नाही, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते सुशील नवल यांनी उपस्थित केला आहे.