आता झोपडीधारकाची संमती गरजेची नाही, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी सलग ५० एकर क्षेत्रावर होणार समूह पुनर्विकास
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 14, 2025 08:09 IST2025-11-14T08:05:02+5:302025-11-14T08:09:33+5:30
Mumbai News: झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला होता. त्या संदर्भातील शासन आदेश (जीआर) जारी करून हा निर्णय गुरुवारी लागू करण्यात आला.
आता झोपडीधारकाची संमती गरजेची नाही, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी सलग ५० एकर क्षेत्रावर होणार समूह पुनर्विकास
मुंबई : झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला होता. त्या संदर्भातील शासन आदेश (जीआर) जारी करून हा निर्णय गुरुवारी लागू करण्यात आला. विशेष म्हणजे समूह पुनर्विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी झोपडपट्टीधारकांची संमती आवश्यक राहणार नाही.
मुंबईतील झोपडपट्टीमुक्त शहराच्या ध्येयाला चालना देण्यासाठी ‘झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना’ राबवण्यास मान्यता दिली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) हे या योजनेची नोडल एजन्सी राहणार असून, किमान ५० एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीवर ५१ टक्के किंवा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असेल तर त्याचा समूह पुनर्विकास केला जाणार आहे. या योजनेत खासगी, शासकीय किंवा अर्धशासकीय जमिनींचा समावेश करता येणार आहे. तसेच जुन्या धोकादायक इमारती, चाळी, भाडेकरू इमारती, सेस इमारती यांचाही यात समावेश करता येणार आहे.
विकासक नेमणूक
शासकीय संस्थांना संयुक्त भागिदारीने किंवा निविदेद्वारे खासगी विकासक नेमता येईल. जर एखाद्या विकासकाकडे समूहाच्या ४० टक्के क्षेत्र असेल, तर त्याला प्राधान्याने योजना राबवता येईल.
समूह पुनर्विकासात झोपडपट्टी नसलेल्या भागावर उभ्या असलेल्या इमारतींचा समावेश करायचा असल्यास त्याचा विकास हक्क प्राप्त करण्याची जबाबदारी विकासकावर असेल.
या योजनेत आरक्षण क्षेत्रासाठी अतिरिक्त एफएसआय किंवा टीडीआर मिळेल.
समितीची मान्यता हवी
एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना झोपडपट्टी समूह क्षेत्र निर्धारित करावी लागणार आहेत. सदर समूह क्षेत्राला उच्चस्तरीय समितीची यासाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष गृहनिर्माण विभागाचे सचिव असतील, तर सदस्य म्हणून नगरविकास विभागाचे, मुंबई महापालिका
आयुक्त, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची जमीन असेल, त्या प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य असतील. याद्वारे झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.