आता रिक्षा, टॅक्सी, बससाठी लागेल स्वतंत्र पार्किंग; राज्य परिवहन विभागाचे नवे धोरण

विकास आराखड्यात समावेश अनिवार्य

महेश कोले, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य परिवहन विभागाकडून तयार होणाऱ्या नव्या पार्किंग धोरणात रिक्षा, टॅक्सी, प्रवासी आणि शाळेच्या बससारख्या सार्वजनिक वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील बैठकीत परिवहन विभागाने नगरविकास विभागाला भविष्यातील शहरांच्या विकास आराखड्यात अशा पार्किंगची आवश्यकता बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

मोफत की सशुल्क? पालिका, जिल्हा परिषद ठरविणार

परिवहन विभागाची काही आठवड्यांपूर्वी राज्यातील विविध महानगरपालिका, प्राधिकरणे आणि शासनाच्या उच्चाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले, शाळा, उद्याने, हॉस्पिटल, बाजारपेठ यांसाठी नियोजन होते तसेच सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांसाठीही पार्किंग जागा निश्चित करणे आवश्यक आहे. ही व्यवस्था मोफत किंवा सशुल्क ठेवावी, याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत असेल.

काेणी केले सर्वेक्षण: परिवहन विभागाने पार्किंग धोरण तयार कारण्यासाठी शहरातील उपलब्ध पार्किंगच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यासह कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करण्यासाठी एप्रिलमध्ये ‘क्रिझिल’ या कंपनीची नियुक्ती केली होती. त्यांनी जुलैमध्ये सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात शहरी विकास आराखड्यातील पार्किंग धोरणात गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट केले.

रस्त्यांच्या कडेला पार्किंग; कोंडीत भर

मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांत टेम्पो-ट्रकसाठी मर्यादित टर्मिनस आहेत. मात्र, रिक्षा, टॅक्सी व बसच्या स्वतंत्र पार्किंगचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करीत आहे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर या वाहनांची रस्त्याच्या कडेला उभी पार्किंग होते व त्याचा थेट परिणाम वाहतूक कोंडीवर होतो. 

कायदेशीर अडथळ्यांचा सखोल अभ्यास

परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, पार्किंग धोरणाच्या संदर्भात अनेक कायदेशीर प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. यामुळे नवीन धोरण तयार करताना या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून, भविष्यात न्यायालयीन अडथळे येणार नाहीत, याची खातरजमा केली जाणार आहे. भौगोलिक परिस्थितीनुसार पार्किंगच्या गरजा वेगळ्या असतात. मुंबईसारख्या दाट वस्तीच्या भागात व्हर्टिकल पार्किंग, मल्टिलेव्हल पार्किंग अशा पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ‘स्मार्ट पार्किंग’ प्रणाली, मोबाइल ॲपद्वारे जागेची माहिती, ऑनलाइन बुकिंग यासारख्या आधुनिक सुविधादेखील समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे. 

शहरी पार्किंग समस्या

• सार्वजनिक वाहनांसाठी विशेष पार्किंगचा अभाव
• रस्त्यांच्या कडेला उभ्या वाहनांमुळे कोंडीत 
• २५ ते ३५ टक्के वाढ
• ट्रक-टर्मिनस अपुरे; बस डेपो व रिक्षा-टॅक्सी 
• स्टँड मर्यादित
• मल्टिलेव्हल पार्किंगचे प्रमाण अत्यल्प