आता मुंबई महानगरपालिकेचा ‘स्मार्ट’ कारभार; ई-ऑफिस, एआय तंत्रज्ञानावर दिला जाणार भर

आयुक्त अश्विनी भिडेंकडून प्रकल्पाचा आढावा : पाणीपुरवठा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नागरिकांना जलद व दर्जेदार सेवासुविधा देण्यासाठी प्रशासकीय कामकाजात महापालिका ई-ऑफिस, कागदविरहित (पेपरलेस) प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणार आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन पाणीपुरवठा प्रकल्पही वेळेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर असणार आहे. 

शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मालमत्ता, वित्त, पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश दिले आहेत. तसेच, नागरिकांना कमी वेळेत अधिक प्रभावी सेवा कशा देता येतील, यावर त्यांनी प्रशासनाला सूचना केल्या. नागरिकाभिमुख सेवा अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी महानगरपालिकेकडून ई-ऑफिस प्रणाली, एकात्मिक नागरिक सेवा प्लॅटफॉर्म आणि एकत्रित चॅटबॉट विकसित केला जाणार आहे. 

यामुळे नागरिकांना तक्रार नोंदणी, अर्जांची स्थिती आणि विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. न्यायालयीन प्रकरणांसाठी इंटिग्रेटेड लीगल मॅनेजमेंट सिस्टम अधिक सक्षम करून नवीन प्रकरणे स्वयंचलितपणे प्रणालीत समाविष्ट करण्याची सुविधा विकसित करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

आपत्कालीन परिस्थितीत थ्रीडी जीआयएस प्रणाली

थ्रीडी जीआयएस प्रकल्पाचा विस्तार करून नागरी नियोजन, पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्याचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया, संभाव्यता विश्लेषण आणि स्वयंचलित निष्कर्ष यांना चालना दिली जाणार आहे.

शहरातील महत्त्वाचे प्रकल्प होणार आणखी गतिमान

अमर महाल ते परळ आणि अमर महाल ते ट्रॉम्बे हे जलबोगदे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देणार. येवळी-कशेळी आणि कशेळी-मुलुंड जलबोगद्यांची कामे तातडीने पूर्ण करणार. भांडूप येथील दोन हजार दशलक्ष लिटर मुंबईतील मलनिःसारण व्यवस्थेसाठी कुलाबा, वरळी, वांद्रे, वेसावे, मालाड, भांडुप आणि घाटकोपर येथील प्रकल्पांना गती.

‘प्रकल्पबाधितांसाठी (पीएपी) घरे उपलब्ध करा’

याशिवाय, भाडेतत्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यावर भर देण्यात आला. न्यायालयीन प्रकरणांचा तातडीने पाठपुरावा करून अडथळे दूर करण्यासोबतच प्रकल्पबाधितांसाठी (पीएपी) घरे उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. प्रतिदिन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी दिवसनिहाय नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ४०० दशलक्ष लिटर क्षमतेपर्यंत विस्तारणाऱ्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या तातडीने मिळवून काम पूर्णते बरोबरच गारगाई प्रकल्पासाठीही आवश्यक मंजुरी मिळवण्यास गती देण्यास सांगितले.