मुंबई विद्यापीठाला प्राप्तिकर विभागाची ५० कोटींची नोटीस

खर्चापेक्षा महसुली उत्पन्न जास्त; एकूण करापैकी आतापर्यंत जमा केले फक्त ५० लाख

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या दरवर्षीच्या एकूण महसुलाची रक्कम ही अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. याच पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक विद्यापीठ नाही तर खासगी शैक्षणिक संस्था म्हणून प्राप्तिकर विभागाकडून मुंबई विद्यापीठाला ५० कोटींची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मार्च २०१८ च्या या नोटिसीनुसार २००६-०७ आणि २०१२-१३ या वर्षांत मुंबई विद्यापीठाच्या एकूण उत्पन्नावर जाणाऱ्या कराची रक्कम ४८ कोटी इतकी होत असून आतापर्यंत त्यातील ५० लाखांची रक्कम विद्यापीठाने भरली आहे.

आयकर विभाग आयुक्तांपुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून विद्यापीठाकडून यासाठी विशेष अंतर्गत लेखापालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे वकील आणि अंतर्गत लेखापाल यांच्यामार्फत आवश्यक त्या कागदपत्रांचे सादरीकरण आयुक्तांपुढे करण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून ज्या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांना अनुदानाचा ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग मिळतो त्यांना कर भरणे अनिवार्य नसते. मात्र विद्यापीठाचा वाढता वार्षिक अर्थसंकल्प, पुनर्परीक्षा, पुनर्मूल्यांकन, परीक्षा शुल्क या सर्वांच्या महसुलातून मिळणारे उत्पन्न आणि त्याप्रमाणात होणारा खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे समोर आले आहे. मुळात मुंबई विद्यापीठ हे राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांपैकी एक असून कोणत्याही प्रकारचा आयकर भरण्यास पात्र नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

आज अर्थसंकल्पी सिनेट बैठक
मुंबई विद्यापीठाची अर्थसंकल्पी सिनेट बैठक बुधवारपासून दोन दिवस विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभ सभागृहात होईल. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागलेल्या आचारसंहितेमुळे राज्यातील विद्यापीठांची अर्थसंकल्पीय अधिसभा (सिनेट) बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती.

सिनेट बैठकीबाबत आचारसंहिता विद्यापीठांना लागू नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने २४ एप्रिलला मुंबई विद्यापीठाकडून सिनेट बैठक जाहीर झाली. लॉचा गोंधळ, निकाल वेळेवर न लागणे, परीक्षा वेळापत्रकांत समन्वयाचा अभाव, विद्यापीठाच्या नॅक मानांकनास होणारा वेळ आदी विविध मुद्द्यांवरून सिनेट बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
या चर्चेत सिनेट सदस्य मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांना धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. स्थगन प्रस्तावांची संख्या अधिक असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिसभेत सिनेट सदस्यांकडून विद्यापीठ प्रशासनाला जाब विचारण्यात येण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प मांडून तो मंजूर करून घेतला जाईल. त्यासाठी बैठकीचे नियोजन दोन दिवसांचे आहे.