फेरीवाल्यांच्या नियोजनाची समितीच नाही...

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 29, 2017 03:52 AM2017-10-29T03:52:07+5:302017-10-29T03:53:13+5:30

मुंबईतील रेल्वे व बस स्थानके दररोज प्रवाशांनी गजबजलेली असतात. त्यामुळे गि-हाईकांच्या आशेने फेरीवाल्यांनी अशा सार्वजनिक परिसरांचा ताबाच घेतला आहे.

Not a hierarchy planning committee ... | फेरीवाल्यांच्या नियोजनाची समितीच नाही...

फेरीवाल्यांच्या नियोजनाची समितीच नाही...

Next

मुंबईतील रेल्वे व बस स्थानके दररोज प्रवाशांनी गजबजलेली असतात. त्यामुळे गि-हाईकांच्या आशेने फेरीवाल्यांनी अशा सार्वजनिक परिसरांचा ताबाच घेतला आहे. रेल्वे स्थानकांचे प्रवेशद्वार, पादचारी पूल अशा ठिकाणी फेरीवाल्यांनी ठाण मांडून प्रवाशांची गैरसोय केली आहे. फेरीवाल्यांसाठी जागाच निश्चित करून या समस्येतून सुटका करण्याचा तोडगा काढण्यात आला. मात्र अशा जागा निश्चित करण्यासाठी आवश्यक शहर फेरीवाला नियोजन समितीचा अद्याप पत्ता नाही.
एल्फिन्स्टन रोड पुलावरील चेंगराचेंगरीने पुलांवरील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे ओढावलेल्या धोक्याची भीषणात दाखवून दिली. मनसेने हा मुद्दा उचलून धरत फेरीवाल्यांना हटविण्यास सुरुवात केली. तर वारंवार कारवाई करूनही फेरीवाले परतत असल्याने महापालिकेने त्यांच्या दंडात दुप्पट वाढ केली आहे. सामान जप्त केल्यानंतर ते सोडविण्यासाठी दामदुप्पट पैसे मोजावे लागल्यास फेरीवाले परतणार नाहीत, असा पालिकेचा अंदाज आहे.

गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिन्यात राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिल्यानंतर पालिकेने या समितीवरील सदस्यांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये रहिवासी संघटना, बिगर शासकीय संस्था, स्थानिक बँक, व्यापार आणि बाजार संघटना, पोलीस, वाहतूक पोलीस, आरोग्य खाते आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अशा सर्व संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. या यादीला नगरविकास खात्याने मंजुरी दिल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

केंद्र सरकारने २००४ मध्ये राज्यांशी चर्चा करून फेरीवाला धोरणाचा मसुदा तयार केला़ मात्र या मसुद्यात त्रुटी असल्याने त्यात सुधारणा करून २००९ मध्ये सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला होता़ त्यानंतर २०१२ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते़
असंघटित क्षेत्रात काम करणाºया ६८ टक्के रोजगारांमध्ये फेरीच्या व्यवसायात रोजंदारी कामविणारे २५ टक्केच असल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार अधिकृत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करून रस्ते व पदपथ मोकळे करण्यात येणार आहेत़ मुंबईत १८ हजार परवानाधारक फेरीवाले आहेत. शहराच्या लोकसंख्येच्या २़५ टक्के फेरीवाल्यांना परवाना देण्याचा राष्ट्रीय धोरणाचा नियम आहे़ त्यानुसार पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी फेरीवाल्यांकडून अर्ज मागविले. यास एक लाख २० हजार फेरीवाल्यांनी प्रतिसाद दिला.

फेरीवाल्यांवर रात्रीही कारवाई
पालिकेच्या कार्यालयीन वेळेनंतर म्हणजेच संध्याकाळी परतणाºया फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी रात्रीचे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. हे पथक अचानक धाड टाकून फेरीवाल्यांवर कारवाई करणार आहे. संयुक्त कारवाई एल्फिन्स्टन येथील चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर पालिका आणि रेल्वेने फेरीवाल्यांवर संयुक्त कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार रेल्वेच्या प्रवेशद्वारावर, पुलावर बसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसचे फेरीवाल्यांची तक्रार करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहेत.

(संकलन : शेफाली परब, स्रेहा मोरे, पूजा दामले, महेश चेमटे, अक्षय चोरगे, सागर नेवरेकर,)
 

Web Title: Not a hierarchy planning committee ...

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.