मुंबई: एलपीजी गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रेशनिंगद्वारे केरोसीन (रॉकेल) वितरण सुरू केले आहे. या निर्णयातून मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरी भागांना वगळण्यात आल्याने या शहरातील नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. एकीकडे ग्रामीण भागाला रॉकेलचा तात्पुरता दिलासा मिळत असताना, दुसरीकडे शहरी भागातील नागरिकांना गॅस टंचाईचा थेट फटका बसत आहे. यामुळे शहरांमध्ये पर्यायी इंधनाचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असून, काळाबाजार वाढण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
हॉटेल, ढावे आणि छोटे उद्योग यांना कमर्शियल एलपीजीवर निर्बंध लावल्याने पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे रॉकेलची मागणी वाढण्याची शक्यता असून, पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त असल्याने काळाबाजार होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. काही स्टॉलधारकांकडून पूर्वीपासून रॉकेलचा वापर केला जातो. आता वाढीव दराने रॉकेल खरेदी करावे लागत आहे.
काही जणांनी रॉकेलऐवजी कोळशाचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे कोळशाच्या दरातदेखील वाढ झाली आहे.
ब्लॅक मार्केटमध्ये रॉकेलचा दर १२० रु. प्रति लिटर
ग्रामीण भागात सरकारी दराने रॉकेल सुमारे ६० ते ६५ रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध होईल. शहरांमध्ये अधिकृत वितरण नसल्यामुळे काही व्यावसायिक आणि छोटे हॉटेलधारक ब्लॅकमार्केटमधून रॉकेल खरेदी करत असल्याचे सांगण्यात आले.
रॉकेल साठवणे, त्याचे वितरण करणे, त्यासाठी आवश्यक सामग्री घेणे हे सर्व प्रकार केवळ एक दोन महिन्यांसाठी खरेदी करावे लागत असल्याने रेशन दुकानदारांना आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. रॉकेल साठवण्यासाठी वेगळी जागा आवश्यक असल्याने त्याचा देखील दुकानदारांना त्रास होत आहे. मात्र, मुंबईकर ग्राहकांच्या सोयीसाठी मुंबईतदेखील रॉकेल वाटप करण्याची गरज आहे- नवीन मारू, मुंबई रेशन दुकानदार संघटना
Web Summary : Mumbai and Thane face kerosene black market due to rationing exclusions. LPG constraints and restrictions on commercial LPG force businesses to seek alternatives, driving up demand. Black market prices soar to ₹120/liter, impacting small businesses. Coal use rises, but ration shopkeepers face logistical and financial burdens.
Web Summary : राशनिंग से बाहर होने के कारण मुंबई और ठाणे में केरोसिन की कालाबाजारी बढ़ रही है। एलपीजी की कमी और वाणिज्यिक एलपीजी पर प्रतिबंध के कारण व्यवसाय विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे मांग बढ़ रही है। कालाबाजारी में कीमतें ₹120/लीटर तक पहुंच गईं, जिससे छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए। कोयले का उपयोग बढ़ा, लेकिन राशन दुकानदारों को लॉजिस्टिक और वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है।