पीएफसाठीचा नॉमिनी विवाहानंतरही वैधच; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

निर्वाह निधीची रक्कम आईलाच द्यावी! 

दीप्ती देशमुख

मुंबई : लग्नापूर्वी भविष्य निर्वाह निधीसाठी (पीएफ) वारसदार (नॉमिनी) म्हणून आईचे नाव लावले असेल तर ते लग्नानंतर आपोआप अवैध ठरत नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याने वारसदार बदलण्यासाठी तसा लेखी अर्ज सादर करून नवीन वारसदार नेमणे आवश्यक आहे, असे सांगत सैन्यदलातील मृत कर्मचाऱ्याची आई त्याची भविष्य निर्वाह निधीची संपूर्ण रक्कम मिळविण्यास पात्र असल्याचा निर्वाळा देत ही रक्कम त्याच्या मातेला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.  

संरक्षण दलातील एका कर्मचाऱ्याचा २०२१ मध्ये मृत्यू झाला. त्याने विवाहानंतर केंद्र सरकारी गट विमा योजना, मृत्यू-सह-निवृत्ती उपदान या लाभांच्या फायद्यासाठी पत्नीला नॉमिनी ठेवले. मात्र, भविष्य निर्वाह निधीसाठी आईला नॉमिनी  ठेवले होते. त्याच्या मृत्यूपश्चात गट विमा योजना, मृत्यू-सह-निवृत्ती उपदान म्हणून संबंधित मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला ६० लाख रुपये दिले. तसेच दरमहा ५५ हजार रुपये निवृत्तिवेतनही मंजूर केले. त्यानंतर पत्नीने  पीएफची रक्कम मिळावी म्हणून प्रशासनाला विनंती केली. मात्र, कागदोपत्री आईच नॉमिनी ती फेटाळली गेली. 

या निर्णयाला मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने केंद्र प्रशासकीय लवादाकडे (कॅट) आव्हान दिले. कॅटने पीएफची रक्कम आई आणि पत्नी यांच्यात समान वाटण्याचे निर्देश सरकारला दिले. कॅटच्या निर्णयाला आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने पीएफची संपूर्ण रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, पत्नीने न्यायालयाच्या परवानगीने पीएफची अर्धी रक्कम काढून घेतली. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या आईला परत करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

न्यायालय म्हणाले...
नॉमिनी केवळ पैशांचा किंवा मालमत्तेचा संरक्षक असतो. नॉमिनीला जरी लाभ मिळत असला तरी उत्तराधिकारी कायद्यानुसार वारसांमध्ये पैसे वाटून घ्यावे लागतील. कॅटने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला. पीएफची रक्कम आई व पत्नीमध्ये समान वाटून द्यावी, हा कॅटचा आदेश रद्द ठरवत आहोत. विधवा पत्नीला उत्तराधिकारी कायद्याअंतर्गत पीएफसह अन्य मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळविण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात कार्यवाही करावी.

विवाहापूर्वी आईला नॉमिनी ठेवले असेल तर विवाहानंतर आईचे नॉमिनेशन अवैध ठरविणारी तरतूद नाही. विवाहानंतर आईचे नॉमिनेशन औपचारिकपणे रद्द करायला हवे किंवा पत्नीला नवी नॉमिनी म्हणून समाविष्ट करायला हवे होते. - न्या. ए. एस. चांदूरकर व न्या. मिलिंद साठ्ये, उच्च न्यायालय