कलाकारांच्या कल्पनेवर बंधन नाही, आयटी कायद्यात सुधारणा जनहितासाठी, स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या याचिकेवर केंद्राचे उत्तर

Central Government: केंद्र सरकारची प्रस्तावित तथ्य तपासणी समिती केवळ सरकारी धोरणे किंवा कार्यक्रमांशी संबंधित खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती काढून टाकू शकते. उपरोधिक टीका किंवा कलाकाराच्या अन्य निर्मितीवर बंधने नाहीत

मुंबई : केंद्र सरकारची प्रस्तावित तथ्य तपासणी समिती केवळ सरकारी धोरणे किंवा कार्यक्रमांशी संबंधित खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती काढून टाकू शकते. उपरोधिक टीका किंवा कलाकाराच्या अन्य निर्मितीवर बंधने नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरांच्या आयटी कायद्याला आव्हान प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.

तथ्य तपासणी समितीची भूमिका केंद्र सरकारच्या कारभारापुरतीच मर्यादित आहे. त्यात केंद्र सरकारची देत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले धोरणे, कार्यक्रम, अधिसूचना, नियम कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी इत्यादी माहितीचा समावेश आहे. खोटी दिशाभूल करणारी माहिती तथ्य तपासणी समिती हटवू शकते.

कोणाचे मत व्यंग्यचित्र किंवा याचिकेवर दाखल केलेल्या कलाकाराच्या कल्पनेवर कोणाचेही बंधन नाही, याचा पुनरुच्चार करत तथ्य तपासणी समितीची भूमिका आहोत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.   एका संशोधन अहवालाचा दाखला देत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की,  की खोट्या बातम्या सत्य  बातम्यांपेक्षा सहापट वेगाने पसरतात.  त्यामुळे आयटी नियमांमध्ये सुधारणा  करणे आवश्यक होते.  सरकारने  अधिकृतपणे जाहीर होण्याची वाट न पाहता अफवेवर लोकांचा विश्वास बसेल व त्यानुसार ते कृती करतील, अशी भीती आहे. कामराची याचिका फेटाळावी, अशी विनंती केंद्र मंत्रालयाने न्यायालयाला केली. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात अग्निपथ योजनेचाही उल्लेख केला. गेल्या वर्षी अग्निपथ योजनेविषयी सोशल मीडियावर चुकीची माहिती दिल्याने लोकांनी रस्त्यावर उतरून मालमत्तेचे नुकसान केल्याचे नमूद केले.

कुणालच्या याचिकेत काय?
- कुणाल कामरा यांनी याचिकेद्वारे आयटी कायद्यातील नियम ३ (१) (बी) (व्ही)ला आव्हान दिले. त्याद्वारे सोशल मीडियाला त्यांचे युजर्स चुकीची माहिती किंवा दिशाभूल करणारी माहिती अपलोड करणार नाहीत, याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
- कामरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, ते राजकीय बाबींवर उपरोधिक टीका करतात आणि ते व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. सुधारित आयटी कायद्यामुळे हे व्हिडिओ ब्लॉक होण्याची किंवा हटविण्याची शक्यता अधिक आहे.
 

देणाऱ्या