‘पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र अनावश्यक’; सहकार विभागाचे स्पष्ट निर्देश

संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असाही दिला इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी ना हरकत बाबतचे कोणतेही प्रस्ताव, अर्ज मागणी करू नये, स्वीकारू नये, अथवा त्यावर कोणतीही कारवाई करू नये. तसेच पुनर्विकासाबाबत संस्थेस, अन्य व्यक्तीस कोणत्याही स्वरूपाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा तत्सम प्रकारचे पत्र देऊ नये’ असे स्पष्ट निर्देश सहकार विभागाने दिले आहेत. राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी याबाबत परिपत्रक काढले असून सर्व निबंधकांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.

सहकार उपनिबंधक कार्यालयांतून पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. पुनर्विकासासाठी सहकार कायद्यातील कलम ‘७९ अ’ अंतर्गत ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विकासक निवडीसाठी असे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक असल्याचे उपनिबंधक कार्यालयातून सांगण्यात येत होते.  विकासकाकडून प्रति सदनिकेमागे आर्थिक लाभ उकळला जाण्याच्या तक्रारी होत होत्या. सहकार आयुक्तांनी ६ नोव्हेंबरपूर्वी परिपत्रक काढून निबंधक आणि उपनिबंधकांना त्याबाबत  स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार हे परिपत्रक काढण्यात आले. 

त्यांच्यावर कारवाई करणार का?

मुंबई ग्राहक पंचायतीने सरकारचे लक्ष वेधून या प्रक्रियेतील उपनिबंधकांच्या अधिकारांना वेसण घालण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायतीने आभार व्यक्त केले आहे. आजवर कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून संबंधित निबंधक, उपनिबंधकांवर महाराष्ट्र शासन कारवाई करणार का? असा सवालही मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड.शिरीष देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.