‘रिपब्लिक’च्या कर्मचाऱ्यांवर तूर्त कठोर कारवाई नाही

कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी एआरजीतर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्या.एस. एस. शिंदे व न्या.एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाला केली

मुंबई :  टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोपपत्रात रिपब्लिक टीव्हीच्या ज्या कर्मचाऱ्यांची नावे आरोपी म्हणून नमूद केली आहेत, त्यांच्याविरुद्ध १६ डिसेंबरपर्यंत कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिले.

कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी एआरजीतर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्या.एस. एस. शिंदे व न्या.एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाला केली. त्यावर मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एआरजीच्या ज्या कर्मचाऱ्यांची नावे टीआरपी घोटाळ्यात दोषारोपपत्रात आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी दोषारोपपत्रात एआरजीचे मालक, व्यवस्थापक व अन्य संबंधित व्यक्ती संशयित म्हणून नमूद केले. याचा अर्थ, पोलीस वाहिनीशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतील, असे पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले. ठाकरे यांनी पोलिसांकडून बुधवारपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

एआरजीकडून उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल 
एआरजीने उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआय किंवा स्वतंत्र तपासयंत्रणेकडे वर्ग करण्याची मागणीही याचकेद्वारे करण्यात आली आहे, तसेच तपासाला स्थगिती द्यावी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू नये, अशीही मागणी एआरजीने केली.