- अमर शैलामुंबई - विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे (कॉरिडॉर) भूसंपादन जवळपास तीन महिने लांबणीवर गेले आहे. कर्ज अथवा कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकारची हमी अद्याप मिळाली नसल्याने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा मार्ग बिकट झाला आहे. आता राज्य सरकारकडून एप्रिलमध्येच प्रकल्पाच्या कर्ज उभारणीला हमी मिळण्याची चिन्हे आहेत.
‘एमएसआरडीसी’ने ९६.५ किमी लांबीच्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे काम हाती घेतले आहे. हा मार्ग वसई येथील राष्ट्रीय महामार्ग ८ वरील नवघर येथून सुरू होईल. तर पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरील बलावली गावादरम्यान हा मार्ग असेल. या महामार्गावर दोन्ही बाजूला प्रत्येकी चार मार्गिका उभारल्या जाणार आहेत.
‘हुडको’ने दिला होता नकार एमएसआरडीसी यापूर्वी भूमीअधिग्रहणासाठी हुडकोकडून कर्ज घेणार होते. मात्र, त्यामध्ये राज्य सरकारचा समभाग नव्हता. परिणामी, राज्य सरकारचा समभाग असल्याशिवाय कर्ज देण्यास ‘हुडको’ने नकार दिला होता. त्यापार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी हा निधी कर्जरोखे स्वरूपात उभारण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला होता. हे कर्ज १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी उभारण्यास राज्य सरकारने जुलैमध्ये मान्यता दिली होती.
३२% सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाचे झालेले भूसंपादन सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाचे ३२ टक्के भूसंपादन झाले आहे. यासाठी आवश्यक निधी कर्ज अथवा कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे. निधी उभारणी झाल्यावरच थांबलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.
मार्चनंतरच हमी मिळणारकर्जरोखेतून निधीही उभारण्यात अडचणी येत आहेत. वित्तीय संस्थांकडून या कर्जरोख्यांसाठी राज्य सरकारची हमी मागितली जात आहे. मात्र, या आर्थिक वर्षात कर्ज उभारणीची मर्यादा ओलांडल्यामुळे ही हमी देण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पासाठी कर्ज उभारण्याकरिता मार्चनंतरच हमी मिळू शकेल, अशी माहिती एमएसआरडीसीतील अधिकाऱ्यांनी दिली.
६ मार्गिकांचा रस्ताया भागात रस्त्यावर प्रत्येकी एका दिशेच्या वाहतुकीसाठी ६ मार्गिकांचा रस्ता उभारला जाणार आहे. त्यातून मुंबई महानगरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.