पुरुषोत्तम चव्हाण यांना जामीन नाहीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : २४ कोटींहून अधिक रकमेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात पुरुषोत्तम चव्हाण यांना दंडाधिकारी न्यायालयाने पुन्हा जामीन नाकारला. या गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. चव्हाण यांनी पीडितांची अंदाजे २४.७८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, चव्हाण यांनी  सरकारी कोट्यातून कमी किमतीत भूखंड व फ्लॅट देण्याचे खोटे आश्वासन पीडितांना दिले. चव्हाण यांना २० मे २०२५ रोजी अटक केली होती व सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायालयाने या वर्षी जानेवारीमध्ये त्यांचा आधीचा जामीन  फेटाळला होता.  अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजित सोलापुरे यांनी गेल्या आठवड्यात चव्हाण यांचा नवीन जामीन अर्ज फेटाळला. बुधवारी उपलब्ध झालेल्या आदेशात, दंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, आरोपपत्र व रेकॉर्डवरील इतर कागदपत्रे या गुन्ह्यातील आरोपीची भूमिका स्पष्ट करतात. 

वैद्यकीय कारणाचे निमित्त
आरोपपत्र आधीच दाखल झाले असल्याने आणि कागदोपत्री पुरावे गोळा केले गेले असल्याने त्यांना ताब्यात ठेवणे अनावश्यक आहे, असा युक्तिवाद चव्हाण यांच्या वकिलांनी केला. त्यांनी वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मागितला आणि अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या एका वेगळ्या प्रकरणात त्यांना दिलेल्या जामीन अर्जाकडे चव्हाण यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

न्यायालय काय म्हणाले?
सरकारी वकिलांनी त्यांच्या याचिकेला विरोध करीत म्हटले की, त्यांच्यावरील गुन्हे गंभीर आहेत आणि त्यात गुंतलेली रक्कम मोठी आहे. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, आरोपपत्र दाखल झाले आहे म्हणून आरोपीला जामीन देता येणार नाही. 
पीएमएलए प्रकरणात मंजूर करण्यात आलेला 
जामीन हा वस्तुस्थितीच्या बाबींवर आधारित होता आणि सध्याच्या प्रकरणात तो लागू होत नाही, असे  न्यायालयाने म्हटले. 
आरोपी साक्षीदार व पीडितांवर प्रभाव टाकू शकतो,  या सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादात तथ्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. ‘या आरोपीचा कथित गुन्ह्यात सहभागाचा पुरेसा पुरावा रेकॉर्डवर आहे,’ असे म्हणत  न्यायालयाने चव्हाण यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.