लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्रसिद्ध कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी २०१८ च्या अखेरीस कर्ज भरण्याच्या तारखांत विलंब करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती देसाई यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या एडलवाइज समूहाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ)उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
एडलवाइज फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष रेशेष शहा, सीईओ राज मुमार बंसल व अन्य दोन अधिकाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नितीन देसाई यांना एकूण १८१ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. २०१६ मध्ये त्यांनी १५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्याचा वापर आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी केला. नितीन देसाई यांची कंपनी आधीही कर्ज घेत होती. २०१८ मध्ये देसाई यांनी आणखी ३८ कोटी रुपये कर्ज मागितले. त्यापैकी ३१ कोटी रुपये मंजूर केले गेले.
२०१६ ते २०१८ च्या दरम्यान कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरले जात होते का, यावर अमित देसाई यांनी सांगितले की, २०१८ च्या अखेरीस त्यांना कर्जाचे हप्ते फेडण्यास विलंब होत होता. ते हप्ते बुडवित नव्हते...विलंब होत होता. नितीन देसाई यांनी आत्महत्या करावी, असा हेतू आरोपींचा नव्हता वा त्यांनी देसाईंना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्तही केले नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने देसाई यांनी न्या. एन.डब्ल्यू. सांब्रे व न्या. आर.एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे केला.
अंतरिम दिलासा नाही
याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे व चौकशीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवत कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.