नवीन होर्डिंग धोरण वर्षभरानंतरही कागदावरच! घाटकोपर दुर्घटनेला वर्ष होऊनही महापालिका गप्पच

पालिकेकडून नवीन जाहिरात धोरणाबाबत अद्यापही चुप्पी साधण्यात येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत १७ जणांनी जीव गमावल्यानंतर पालिका प्रशासनाला जाग आली आणि त्यांनी समित्या स्थापन करून होर्डिंग धोरणाचा नवा मसुदा तयार केला. यामध्ये दुभाजक, फूटपाथ, इमारतींवरील गच्ची आदी ठिकाणी होर्डिंगला मनाई करण्यात आली. प्रकाशित होर्डिंगबाबतही काही नियम तयार करण्यात आले. मात्र, घाटकोपर दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण होऊनही या नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त पालिकेला अजून मिळाला नाही. दरम्यान, या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी स्थापित भोसले समितीचा अहवालही राज्य सरकारला सादर झाला आहे. मात्र, पालिकेकडून नवीन जाहिरात धोरणाबाबत अद्यापही चुप्पी साधण्यात येत आहे.

दुर्घटनेनंतर २०१८ पासून रखडलेल्या जाहिरात धोरणाचा मसुदा तातडीने प्रसिद्ध करून पालिकेच्या वतीने संकेतस्थळावरून जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात विविध सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, हेरिटेज संवर्धन संस्था, तसेच रेल्वे, बीपीटीसारख्या प्राधिकरणांनी मते नोंदवली. जारी नियमांसह आणखी कोणत्या बाबींची स्पष्टता पालिकेकडून अपेक्षित आहे?  आणि कोणत्या अटी प्राधिकरणांना मान्य नाहीत यावरही सूचना कळविण्यात आल्या. याची मुदत संपून एक महिना उलटूनही पालिकेकडून यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नवीन  धोरणाच्या अंमलबजावणीला केव्हा सुरुवात होणार, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.

नवीन होर्डिंगला परवानगी नाही 

नवीन होर्डिंग धोरण मंजूर होईपर्यंत कोणत्याही नवीन जाहिरात फलकाला परवानगी न देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. त्यामुळे महापालिकेचा वर्षाला कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

५० टक्के महसूल देण्यास प्राधिकरणांचा नकार 

महापालिका क्षेत्रात आणि विविध प्राधिकरणांच्या जागेत लावण्यात येणाऱ्या जाहिरात फलकांसाठी त्या प्राधिकरणांकडून ५० टक्के महसूल महापालिकेने मागितला आहे. याला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळासह (एमएसआरडीसी) एमएमआरडीए, बीपीटी आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने नकार दिला आहे. यावर तोडगा काढण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे.