मुंबई : नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीला अधिक गती अपेक्षित आहे. यासाठी गठीत केलेल्या समितीने वारंवार बैठका घेऊन विचार मंथन करावे आणि अंमलबजावणीसाठी काय अडचणी आहेत याबाबत सूचना कराव्यात, असे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
विलेपार्ले येथील नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडिज येथे शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात गठीत केलेल्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी, उद्योजक भरत अमलकर, प्राचार्य अनिल राव, माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर, जोगिंदर सिंग दिसेन, युगांक गोयल संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
...तर विद्यापीठांवर कारवाई हाेणार या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना प्राध्यापकांच्या मनात जी भीती निर्माण झाली आहे याबाबत राज्यभर कार्यशाळा घेऊन त्यांच्या मनातली भीती दूर करावी आणि नवीन शैक्षणिक धोरण समजून सांगावे. ज्या विद्यापीठामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार नाही अशा विद्यापींठावर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने शैक्षणिक उपाययोजना करून विद्यापीठांनी शैक्षणिक वेळापत्रक व गुणांकन कार्यपद्धतीचे अचूक नियोजन करावे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात वारंवार बैठका घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात जनजागृती करावी.नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीमध्येसुद्धा महाराष्ट्र अग्रेसर असला पाहिजे. विद्यापीठांचे अनेक विषय केंद्र सरकारशी संबंधित असतात याबाबत केंद्र सरकारशी पाठपुरावा करावा. दर महिन्याला आपला प्रतिनिधी दिल्लीला पाठवावा आणि नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत ज्या नवीन मार्गदर्शक सूचना असतील त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही मंत्र्यांनी केली.