मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवरील कचरा विल्हेवाटीसाठी नवीन डेडलाइन

पालिकेकडून कंत्राटदाराला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ; रहिवाशांना दुर्गंधमुक्तीची प्रतीक्षाच 

मुंबई : मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे २०१८ मध्ये महापालिकेने येथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून जमीन पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, डम्पिंगवरील ७० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी मागील सहा वर्षांत ३२ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे.  दरम्यान २८ जूनला कंत्राटदाराची कचरा विल्हेवाटीची मुदत संपल्याने त्याच्या प्रस्तावानुसार ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, तोपर्यंत मुलुंडमधील रहिवाशांना दुर्गंध मुक्तीसाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. 

मुंबईतील वाढत्या नागरिकरणामुळे कचरा वाढत असून, त्याची विल्हेवाट लावण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. अनेक ठिकाणच्या डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपली असून, रहिवाशांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. 

६७० कोटी रुपयांचा खर्च 
मुलुंड डम्पिंगवर १९६७ पासून कचरा टाकला जातो. या डम्पिंग ग्राउंडवर ७० लाख मेट्रिक टन कचरा साचल्याने त्याची क्षमता संपली. त्यामुळे २०१८ पासून हे डम्पिंग बंद केल्याचा दावा पालिकेने केला. परंतु, जमीन पुन्हा मिळवण्यासाठी कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रियेसाठी सुमारे ६७० कोटी रुपये पालिका खर्च करणार आहे. 

पालिकेच्या कंत्राटानुसार सहा वर्षांत डम्पिंगवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ती जमीन मोकळी केली जाणार होती. मात्र, प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने आतापर्यंत पाच वर्षांत फक्त २४ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकली आहे. 

...तर कंत्राटदाराला पुन्हा दंड
प्रकल्पाच्या निविदेतील अटीनुसार प्रत्येक वर्षी ११ ते १२ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे उद्दिष्ट कंत्राटदाराला दिले होते. मात्र, ते पूर्ण होत नसल्याने या आधीच पालिकेने आठ कोटी रुपयांचा दंड कंत्राटदाराकडून वसूल केला आहे. 
आता दिलेल्या मुदतीत त्याने कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यास कंत्राटदाराला दंड ठोठावण्यात येईल, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.

२०० टनांचा एससीएफ प्रकल्प मुलुंड डम्पिंगवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया 
करताना प्लास्टिक, फायबर आणि लाकूड यासह दोन लाख टनांहून अधिक भंगार ज्वलनशील पदार्थांचा समावेश आहे. या पदार्थांचे तेल किंवा गोळ्यांमध्ये रूपांतर करण्याचे काम सुरू आहे. 
त्यापैकी एक कचरा व्युत्पन्न इंधन युनिट आहे. दररोज २०० टन एससीएफ प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या या युनिटमध्ये गोळ्या तयार करतात. सिमेंट उत्पादनात जीवाश्म इंधनाला पर्याय म्हणून ते वापरले जाते.

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी १०० कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. पालिकेने डिसेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ दरम्यान ११.८४ लाख मे.टन कचऱ्यावर, तर २०२४-२५ मध्ये २५.५७ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाटीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.