New Auto Rickshaw Permit: वाढती वाहतूककोंडी, शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्यभर नवीन ऑटोरिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत आहे, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई उपनगरात एकूण नोंदणीकृत सुमारे २.६ लाख ऑटो रिक्षा नोंदणीकृत आहेत. राज्य सरकारच्या ताज्या अहवालानुसार, मुंबई उपनगरात सुमारे २.५ लाख रिक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर चालतात. पश्चिम उपनगरात अंदाजे १.२ ते १.५ लाख रिक्षा कार्यरत आहेत. ही संख्या वाहतूक क्षमतेच्या तुलनेत अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, मुक्त परवाने बंद केल्याने शहरांमधील रिक्षांची अनियंत्रित वाढ रोखली जाईल आणि वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गरजेपेक्षा जास्त रिक्षांमुळे जेमतेमच होतेय कमाईरिक्षांची संख्या गरजेपेक्षा जास्त झाल्याने चालकांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. परिणामी, अनेकांना दिवसाची जेमतेम कमाई होत असल्याची तक्रार आहे.
नवीन रिक्षा धोरणासह नियमावली केव्हा?सरकारकडून नवीन रिक्षा धोरण किंवा नियमावली जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. यात परवान्यांचे नियमन, ई-रिक्षांना प्रोत्साहन आणि वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण यावर भर असू शकतो.
रिक्षाचालकांची काय आहे प्रतिक्रिया?सकारात्मक
- वाढती स्पर्धा कमी होईल.
- कमाईत सुधारणा होईल.
- वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त येईल.
नकारात्मक
- नवीन रोजगाराच्या संधी कमी होतील.
- परवाना मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागेल.
- काहींना आर्थिक फटका बसू शकतो.
Web Summary : Maharashtra halts new auto-rickshaw permits statewide to curb traffic and pollution. Existing drivers see positives like reduced competition and better earnings, but negatives include fewer job opportunities. A new policy is expected, focusing on e-rickshaws and modernization.
Web Summary : महाराष्ट्र में यातायात और प्रदूषण को कम करने के लिए नए ऑटो-रिक्शा परमिट पर रोक। मौजूदा चालकों को प्रतिस्पर्धा में कमी और बेहतर कमाई जैसे सकारात्मक पहलू दिखते हैं, पर रोजगार के अवसर कम होंगे। नई नीति की उम्मीद है, जो ई-रिक्शा और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।