मुंबई - बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा निकाल नुकताच न्यायालयाने दिला यात आरोपीना जन्मठेप सुनावण्यात आली त्याच घटनेतील पीडितेला दोषी ठरवत गावाबाहेर काढण्याचा ग्रामपंचायतीने केला होता. तिच्यावर तीन गावांनी सामाजिक बहिष्कार घातला आहे. यात ठराव पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा या तीन गावांमधील ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी गृहमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्री यांना पत्र देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बीड जिल्ह्यातील जागर प्रतिष्ठानचे अशोक तांगडे व मनिषा तोकले ,तसेच अन्य सामाजिक कार्यकर्ते ,माध्यमे यांनी य कार्यकर्ते यांनी लक्ष घातल्याने याप्रश्नांला वाचा फुटली आहे.
महिला १ जानेवारी २०१५ रोजी संध्याकाळी घरी परतत होती. एका खासगी वाहनाच्या चालकाने तिला लिफ्ट ऑफर केली. त्यानंतर चालक आणि त्याच्या तीन साथीदारांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. २०२० या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणात चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.तसेच पीडित महिलेच्या अल्पवयीन मुलींवर देखील लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबत शिवाजीनगर, बीड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सूरु आहे. असे असताना देखील या पीडित कुटुंबाला न्याय आणि मदत देण्या ऐवजी तिला गावातून बहिष्कार टाकला जातो व तिच्याविरोधात तक्रारी देण्यास फुस दिली जाते याचा जितका खेद व संताप करावा तेवढा कमी आहे असे या पत्रात मांडले आहे.
पीडितेच्या वर्तनामुळे गावचे नाव खराब होत आहे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी तिच्याकडून दिली जाते, त्यामुळे तिला परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आल्याचा गावकऱ्यांनी तसा ठराव केला आहे. तिन्ही गावांच्या सरपंच या महिला आहेत. महिलेला गावात प्रवेश करण्यास बंदी घातल्याचा ठराव या गावांनी १५ ऑगस्ट, २०२० रोजी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारतीय राज्यघटनेनं न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळाचे अधिकार आणि त्यांच्या सीमा ठरवून दिलेल्या असतात. त्यात अतिक्रमण करता येत नाही. गावांना काही अधिकार असले, तरी त्यांना पोलिसांचे अधिकार नक्कीच नाहीत. जी गोष्ट घटनासंमत नाही, ती केली, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणून त्याचे सुत्रधार व हस्तक यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी या पत्राच्या माध्यमातून गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे.