कोविडनंतरच्या नगररचनेत आत्मनिर्भर शहरांची गरज

अंगभूत सुविधांची कार्यक्षमता वाढवून आर्थिक व सामाजिक आघाडीवर शहरांना आत्मनिर्भर बनवण्यात मौलिक ठरू शकते.

भारतासारख्या लोकसंख्येने ओतप्रोत भरलेल्या देशात, शहरांचे विकास आराखडे बनवताना, सार्वजनिक जागांची रचना व नियोजन करताना, नगरोत्थानाची नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे रेखाटताना, सार्वजनिक आरोग्य या मूलभूत गोष्टीला विशेष प्राधान्य देत, एक निकष या नात्याने समावेश करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. कोविड-१९ सारख्या महामारीचे स्वरूप पाहता, शहरांतील अनधिकृत वसाहती, गजबजलेल्या झोपडपट्ट्या वेगवान प्रादुर्भावाचे निमित्त ठरते आहे. त्यायोगे, नियमितपणे माहितीचे संकलन, पृथक्करण, नकाशांचे वर्गवार रेखाटन, विकास धोरणांची सूत्रबद्धता व प्रभावी अंमलबजावणी, अशी शहरयोजना क्षेत्राशी निगडित अनेक पावले उचलणे आपत्कालीन परिस्थितीत फायद्याचे ठरू शकते.

अंगभूत सुविधांची कार्यक्षमता वाढवून आर्थिक व सामाजिक आघाडीवर शहरांना आत्मनिर्भर बनवण्यात मौलिक ठरू शकते. शहरांतील आर्थिक क्रियाकल्पांचे लोकसंख्येची घनता व सार्वजनिक वाहतूक सेवा जसे की मेट्रो, बीआरटी बस यांचे मार्ग यांना अनुसरून विकेंद्रीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. हे करताना विकास आराखडे इतर वैधानिक गोष्टी वापरल्यास, शहरांतील नागरिक, कामगार यांनी त्यांचे घर ते त्यांचे कामाचे ठिकाण असे बहुतांशी चार किमीपेक्षा लांब पल्ल्यांचे अंतर कापताना निर्माण होत असलेल्या वाहतूककोंडीच्या जटिल समस्या काही प्रमाणात सुटू शकतात.
शहरांची अकार्यक्षमता कमी करून त्यांची आत्मनिर्भरता वृद्धिंगत करण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शहरविकासाची धोरणे ठरवताना ‘संक्षिप्त वसाहती’ या संकल्पनेला चालना देणे. ‘अर्बन अ‍ॅण्ड रिजनल डेव्हलपमेंट प्लान फॉर्म्युलेशन अ‍ॅण्ड इम्प्लिमेंटेशन गाइडलाइन्स, २०१४’ तसेच ‘मॉडेल बिल्डिंग बायलाओज, २०१६’ व शहरयोजनाविषयक इतर नियमावल्यांमध्ये, निकषांमध्ये सुयोग्य बदल करून, आपल्याला आपल्या वसाहती, प्रभाग ‘मोटारविरहित प्रवास’ अर्थात, फक्त चालण्यायोग्य अंतराच्या परिघात बसवता येऊ शकतील, असे पूरक नियम बनवणे नितांत गरजेचे आहे. सध्याच्या घडामोडी पाहता, आपल्याला कोरोना विषाणूसोबतच जगावे लागेल. कोविड-१९ हा एक कायमस्वरूपी आजार बनू शकतो. त्याचा समूळ नायनाट अशक्य आहे, अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेचे विशेषज्ञ माइक रायन यांनीदेखील असे सुचवले आहे. अशा परिस्थितीत, शहरयोजनांशी निगडित सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे, कायदे, नियम यांची आरोग्यकेंद्रित फेररचना, उजळणी करणे अत्यावश्यक आहे. फेररचना करताना एफएसआयविषयक धोरणे, वाहतुकीच्या मार्गांलगत असलेल्या भूप्रयोगांचे वैविध्य वाढवणे, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व त्यालगतचे भूप्रयोग, शहरांचे बीज असलेल्या जुन्या ‘पेठा’, संमिश्र भूप्रयोग, साधनसंपत्तीचे समसमान वाटप व समतोल विकास या सर्व घटकांचा साकल्याने विचार झाला पाहिजे. कोरोनापूर्व आणि कोरोनापश्चात कालखंडांचा अभ्यास करून केंद्रीय स्तरावर एक पुनर्वसनाशी निगडित नीती व त्यासाठी टङ्मऌवअ, टङ्मऋ, टङ्मफ, टङ्मऌ, टङ्मऌअ, टङ्मअवरऌ या मंत्रालयांशी समन्वय साधून समितीचे गठन करणे आवश्यक आहे. सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक धोरण स्तुत्य व सर्वसमावेशक आहेच, पण शहरयोजनांशी निगडित नीती आखणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.

शहरांची तितिक्षा (फी२्र’्रील्लूी) वाढवण्यात, शहरयोजना क्षेत्राचे महत्त्वाचे साधन ^‘जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम’ (ॠकर) कामी येऊ शकते. शहरातील धोक्यात असलेल्या भागांचे नकाशे बनवणे; लोकसंख्या, मृतसंख्या, दवाखान्यांची संख्या, कोरोनाबाधित रुग्ण या निकषांवर आधारित झोन्स बनवणे, मायक्रो-झोन्स बनवणे, अशा गोष्टी जीआयएस प्रणालीचा वैज्ञानिक वापर करून टङ्मऌवअ ने जलदगतीने केल्या, ज्यातून प्रशासनात सुसूत्रता निर्माण होण्यास संभाव्य उशीर झाला नाही. पण, या आपत्कालीन उपाययोजनांचे रूपांतर दैनंदिन कामकाजात नियमितपणे करण्याची आवश्यकता आहे. उदा, दवाखान्यांत कोविड-१९ साठी बनवण्यात आलेले विलगीकरण कक्ष तात्पुरते न ठेवता, ते कायमस्वरूपी असावेत, असा नियम बनवण्यात येऊन त्याची पूर्तता झाल्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, प्रसंगी बांधकामाचा परवानाच देण्यात येऊ नये. फक्त कोरोनाबाधितांच्याच नव्हे, तर इतर आजारांच्या रुग्णसेवेतील गतिमानता वाढवण्याच्या हेतूने सर्व शासकीय, महत्त्वाचे दवाखाने, जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीओ-टॅग करण्यात यावेत. जीआयएस प्रणालीने सुसज्ज वॉर रूम्स महानगरांमध्ये स्थापित केल्यास, भौगोलिक आणि अवकाशीय माहितीचे अद्ययावत पृथक्करण नियमितपणे केले जाऊ शकते. विविध स्तरांवरील नगररचना तज्ज्ञांमार्फत शहरस्तरावर प्रशासकीय कर्मचारीवर्गांच्या कार्यशाळा आयोजिल्यास शहरे रोगप्रतिकारक व आत्मनिर्भर बनवण्यात मदत होईल. नगरनियोजन, नगरयोजना व नगरोत्थान या अखंडपणे चालत असलेल्या लवचिक प्रक्रिया आहेत. त्या शेकडो घटकांवर निगडित असून कोरोनाने सर्व घटक बाधित केल्याने, ते एक संकट आहे. परंतु, तो गजरदेखील आहे. या गजराच्या आवाजाने जागे होऊन शहरयोजना, शहरविकासविषयक धोरणे यांना मुख्य प्रवाहात स्थान देऊन, त्यांच्या पारंपरिक (वस्तुत: ब्रिटिश) पद्धतीमध्ये भारतीय परिस्थितीला पूरक असे बदल आपण घडवू शकलो, तरच शहरे कोरोनाच्या निमित्ताने तरी आत्मनिर्भर होण्याकडे मार्गक्रमण करतील आणि संकटाचे रूपांतर संधीत, संधीचे रूपांतर सोन्यात करण्याचा भारतीय संस्कृतीने दिलेला मूलमंत्र सार्थकी लागल्याशिवाय राहणार नाही. (लेखक नगरनियोजनाचे अभ्यासक आहेत.)

सध्याच्या घडामोडी पाहता, आपल्याला कोरोना विषाणूसोबतच जगावे लागेल. त्यामुळे कोरोनापूर्व आणि कोरोनापश्चात कालखंडांचा अभ्यास करून केंद्रीय स्तरावर पुनर्वसनाशी निगडित अशी नीती व त्यासाठी संबंधित मंत्रालयांशी समन्वय साधून समिती गठित करणे आवश्यक आहे. सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक धोरण स्तुत्य व सर्वसमावेशक आहेच, पण शहर योजनांशी निगडित नीती आखून त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.