राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफांना दणका, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला     

खासगी साखर कारखान्याच्या शेअर्स कथित अपहार प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर तसेच जिल्हा बँकवर छापे टाकले होते.

मुंबई : माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांना विशेष न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी मुश्रीफ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी विशेष न्यायालयाने मुश्रीफ यांना १४ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.

तपास करण्याच्या व जबाब नोंदविण्याच्या सबबीखाली सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) आपल्याला अटक करण्यात येईल, अशी भीती मुश्रीफ यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात व्यक्त केली होती. मुश्रीफ यांची मुले नवी, आबाद आणि साजिद संचालक व भागधारक असलेल्या सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यात पुरेसा व्यवसाय नसलेल्या दोन कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपये संशयास्पदरीत्या वळते करण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे.

मुश्रीफ यांनी सर्व आरोप फेटाळले. हा खटला भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेचे फलित आहे. राजकीय सुडापोटी आपल्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. विरोधकांना संपविण्यासाठी ईडीचा वापर होत असल्याचे मुश्रीफ यांनी अटकपूर्व जमीन अर्जात म्हटले आहे. मात्र, ईडीने राजकीय कारणासाठी मुश्रीफांवर प्रकरण दाखल करण्यात आल्याचा आरोप फेटाळला.

संपूर्ण प्रकरण हे सोमय्या यांच्या राजकीय सुडबुद्धीचा परिणाम असल्याचे अर्जदाराचे विधान चुकीचे आहे. अर्जदार त्यांचा दोष इतरांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, दोष इतरांवर ढकलल्याने गुन्हा नष्ट होत नाही, असा युक्तिवाद ईडीने केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी हसन मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी मुश्रीफ यांना किमान तीन दिवस अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी विनंती मुश्रीफ यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत मुश्रीफ यांना १४ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले.