दीपक भातुसे
मुंबई: राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी १० मार्च रोजी भारत निवडणूक आयोगाला पाठवलेले पत्र पक्षासाठीच अडचणीचे ठरू शकते हे लक्षात आल्याने ते पत्र मागे घेतले जाणार आहे.
पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात २८ जानेवारी (अजित पवार यांच्या निधनाचा दिवस) ते १० मार्च या कालावधीत पक्षातर्फे निवडणूक आयोगाला झालेला पत्रव्यवहार ग्राह्य धरू नये असे म्हटले होते. त्यामुळे वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी आयोगाला पाठवलेले पत्रच रद्द होते. हे पत्र रद्द झाले तर सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी झालेली निवड, तसेच पार्थ पवार यांच्या राज्यसभा खासदारकीसाठी पक्षाकडून सादर झालेली कागदपत्रेही बाद ठरू शकतात, तसेच सुनेत्रा पवारांचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये पक्षासाठी अडचणीचे ठरू शकते, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
अडचणी कोणत्या ?
पटेल-तटकरे यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रानुसारच सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीची प्रक्रिया, पार्थ पवार यांना राज्यसभेची उमेदवारी तसेच त्यांच्या एबी फॉर्मवरील सह्या करण्यात आल्या. हे पत्र जर ग्राह्य धरले नाही तर या सर्व प्रक्रियांवरच प्रश्न उपस्थित होऊ शकते, ही बाब काही नेत्यांनी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या लक्षात आणून दिल्याचे समजते. अडचणीच्या या सर्व बाबी समोर आल्यानंतर सुनेत्रा पवारांचे पत्र निरस्त करण्याची विनंती आयोगाला केली जाणार आहे.
नेत्यांशी चर्चाच नाही?
सुनेत्रा पवार यांनी पाठवलेले पत्र पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत न करता पाठविल्याची चर्चा आहे. हे पत्र पाठवण्यामागे खासदार पार्थ पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे समजते. या सर्व प्रक्रियेत पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा न झाल्याने नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे सध्या पटेल आणि तटकरे काहीसे शांत आहेत.
Web Summary : Sunetra Pawar's letter to the Election Commission, intended to invalidate past communications, risks jeopardizing her own election and Parth Pawar's candidacy. The letter, sent without consulting senior leaders, may be retracted to avoid complications.
Web Summary : सुनेत्रा पवार का चुनाव आयोग को लिखा पत्र, जिससे पहले के संचार को अमान्य करने का इरादा था, उनकी अपनी उम्मीदवारी और पार्थ पवार की उम्मीदवारी को खतरे में डालता है। वरिष्ठ नेताओं से सलाह किए बिना भेजे गए पत्र को जटिलताओं से बचने के लिए वापस लिया जा सकता है।