लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ईडीला ७ मार्चपर्यंत मुदत दिली. मात्र, त्यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला. नवाब मलिक यांची ३ मार्च रोजी ईडी कोठडी संपत आहे. त्यामुळे ३ मार्चला विशेष न्यायालयाने नवे आदेश दिले तर त्यानंतर ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य राहणार नाही, अशी भीती ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्या. एस. बी. शुक्रे व न्या. जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठापुढे व्यक्त केली.
३ मार्च रोजी विशेष न्यायालयाने जर मलिक यांना पुन्हा ईडी कोठडी सुनावली तर सरकारी वकील ही हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल करू घेण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद करतील, अशी भीती मलिक यांचे वकील देसाई यांनी व्यक्त केली.
‘जर पहिली रिमांड बेकायदा आहे, असे तुम्ही म्हणत असाल तर दुसरी रिमांड पहिल्या रिमांडला कायदेशीर ठरवणार नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. आम्ही तुमची समस्या समजतो. परंतु, हे फौजदारी याचिकांवर सुनावणी घेणारे नियमित खंडपीठ नसल्याने आम्ही या याचिकेवरील सुनावणी ७ मार्चपर्यंत तहकूब करतो. तोपर्यंत ईडी उत्तर दाखल करेल, असे न्यायालयाने म्हटले. ईडीने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी अटक केली. मात्र, या अटकेला व विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या ईडी कोठडीला मलिक यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मलिक यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांना झालेली अटक बेकायदा आहे. तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणांचा केंद्र सरकार गैरवापर करत असल्याबद्दल सतत आवाज उठवत असल्याने अटक करण्यात आली. आपण सर्व पितळ उघडे पाडल्याने विरोधी पक्षाला लाज वाटली. त्यामुळे ईडीने आवाज दाबण्यासाठी अशा पद्धतीने कारवाई केली. दाऊदशी आपला काहीही संबंध नाही, असे मलिक यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आपल्याला सीआरपीसी ४१ (ए) अंतर्गत नोटीसही देण्यात आली नाही. त्याशिवाय २३ फेब्रुवारी रोजी विशेष न्यायालयाने कोणतेही अधिकार नसताना आपल्याला ईडी कोठडी सुनावली, असे मलिक यांनी म्हटले.