- राजू काळे भार्इंदर - भाजपाचे स्थानिक आ. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन ईलेव्हन कंस्ट्रक्शन कंपनीने भार्इंदर पुर्वेच्या मौजे गोडदेव येथील पालिकेच्या दवाखाना व प्रसुतीगृह या आरक्षण क्रमांक २१७ वर सेव्हन ईलेव्हन हे खाजगी रुग्णालय २०१२ मध्ये बांधले. त्यापोटी पालिकेला देय असलेल्या दवाखाना व प्रसुतीगृहाला कंपनीने गेल्या ६ वर्षांपासून लटकत ठेवले. याप्रकरणी स्थानिक समाजसेवक प्रदिप जंगम यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यावर ४ जूलैला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तत्पुर्वीच पालिकेने त्या वास्तू पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची लेखी हमी कंपनीकडून घेत सुनावणीतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
पालिकेने शहर विकास योजनेंतर्गत मौजे गोडदेव येथील सर्व्हे क्रमांक २४ (३३८) पै ३, २६(३३४) पै ४ व २७ (३३१) या जागेवर दवाखाना व प्रसुतीगृहाचे आरक्षण क्रमांक २१७ टाकले आहे. या आरक्षणाला बगल देत मेहता यांच्या सेव्हन ईलेव्हन कंस्ट्रक्शन कंपनीने त्या जागेवर २०१२ मध्ये दुमजली रुग्णालय बांधले. या रुग्णालयाच्या तिसय््राा मजल्याच्या बांधकामाला पालिकेने २०१६ मध्ये परवानगी सुद्धा दिली. तत्पुर्वी मुळ आरक्षणात बदल होणे अपेक्षित असताना तसे न करता रुग्णालय बांधण्यात आले. तसेच बांधकाम परवानगीपोटी कंपनीने एकुण आरक्षणापैकी ४३३.०८ चौरस मीटर जागेवर पालिकेला दवाखाना व प्रसुतीगृहाचे बांधकाम करुन देण्याचे निश्चित करण्यात आले. परंतु, अनेकदा पाठपुरावा करुनही त्या वास्तू कंपनीने पालिकेला देण्यात टाळाटाळ केली. त्याविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेने रुग्णालयाचा भोगवटा दाखला रोखून धरला. अशातही ते रुग्णालय सुरु करण्यात आले आल्याने रुग्णालयावर कारवाई करुन दवाखान्याची जागा किंवा वास्तू पालिकेकडे त्वरीत हस्तांतरीत करण्यात यावी, या मागणीसाठी स्थानिक समाजसेवक जंगम यांनी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये बेमुदत उपोषण सुरु केले. त्यावेळी तत्कालिन नगररचनाकार दिलिप घेवारे यांनी रुग्णालयासह त्याचे वास्तुविशारद बॉम्बे आर्किटेक्चरल कन्सलटन्ट यांना पत्रव्यवहार करुन तीन महिन्यांत पालिकेला दवाखाना बांधुन देण्याचे निर्देश दिले. तीन महिन्यानंतरही ती जागा पालिकेच्या ताब्यात न आल्याने ती आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी फेब्रूवारी २०१८ मधील महासभेत मुळ आरक्षणात फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपाकडुन सादर करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्याला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता गृहित धरून तो महासभेपुढे न आणता मागे घेण्यात आला. पालिकेला त्या वास्तू ताब्यात मिळविण्यात अपयश येऊ लागल्याने जंगम यांनी लोकायुक्तांकडे पत्रव्यहार करुन कारवाईची मागणी केली. त्याची दखल घेत लोकायुक्तांनी ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पालिकेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने २० डिसेंबर २०१७ रोजी लोकायुक्तांना अहवाल पाठविला. लोकायुक्तांनी यावर ४ जूलैला सुनावणी ठेवली असतानाच ती पार पडण्यापुर्वीच आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी दोन दिवसांपुर्वी कंपनीचे संचालक संजय सुर्वे यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यावेळी सुर्वे यांनी पालिकेला त्या वास्तू हस्तांतरीत करण्यास होकार दिला. त्यानुसार आयुक्तांनी २६ जून रोजी शहर अभियंता शिवाजी बारकूंड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमुख दिपक खांबीत, नगररचनाकार हेमंत ठाकुर यांच्यासोबत त्या वास्तूची पाहणी केली असता रुग्णालयाच्या एका बाजुकडील दुमजली इमारत पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची लेखी हमी सुर्वे यांनी आयुक्तांना दिली. यामुळे या वास्तू लवकरच पालिकेकडे हस्तांतरीत होणार असुन परिसरातील रुग्णांना त्याचा फायदा होणार आहे. परंतु, गेल्या ६ वर्षांपासून त्या वास्तू हस्तांतरीत करण्यास कंपनीने केलेल्या विलंबापोटी दंडात्मक शुल्क वसूल करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.