गृहनिर्माण संस्थांना ‘एनए’ दिलासा, अकृषिक कर रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवक
मुंबई : राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक (एनए) कर रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. तसेच पूर्वीची थकबाकीदेखील शासनाने माफ केली असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विधानसभेत दिली.

 भाजपचे भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कर माफ करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. शहरी भागातील बांधकामांवरील जागांवर अकृषिक कर आकारला जात होता. शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयापूर्वी झालेल्या बांधकामांवर आकारलेला कर रद्द केला जाणार का तसेच भविष्यात बांधकाम परवानगी देताना हा कर बांधकाम व्यावसायिकांकडून एकरकमी वसूल केला जाणार का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

जुनी किंवा नवी बांधकामे असो, कर नाहीच 
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सरकारने वार्षिक अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. त्यामुळे जुनी किंवा नवी अशी कोणतीही बांधकामे असोत, त्यांच्यावर आता एनए कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी आकारलेला कर तसेच थकबाकीदेखील शासनाने माफ केली आहे. 
त्यामुळे गृहनिर्माण संस्था व फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच रूपांतरण करासंदर्भात शासनाने सुलभ पद्धत लागू केली आहे. त्यानुसार बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडीरेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे.