लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : बेस्ट उपक्रमाला नव्या आर्थिक वर्षात मुंबई महापालिकेकडून १,००० कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. त्यापैकी पहिला १०० कोटी रुपयांचा हप्ता प्रशासनाने बेस्ट उपक्रमाला दिला आहे. या अनुदानातून कर्मचाऱ्यांना, सेवा निवृत्तीची थकबाकी द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच बेस्टला दिले होते. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भाडेतत्त्वावरील नवीन बस ताफ्यात येण्याची शक्यता आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक तोटा वाढत असून बेस्टचा दैनंदिन न खर्च भागवणे, कामगारांचे पगार देणेही मुश्कील होऊ लागले आहे. त्यामुळे निवृत्ती वेतनाचा लाभ २०१६ पासून न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने १२७ कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. देणी देण्यास निधी नसल्याने पालिकेने दिलेल्या अनुदानावर कारभार सुरू असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने न्यायालयात सांगितले होते. पालिकेकडून मिळणारे अनुदान अथवा वित्तीय संस्थेकडून मिळणाऱ्या कर्जातून १२७ कर्मचाऱ्यांची देणी द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच १५ एप्रिलपर्यंत महापालिकेकडून मिळालेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानातून १०० कोटी रुपये याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश दिले होते.
११,३०४ कोटींची मदतबेस्ट उपक्रमाने अर्थसंकल्प सादर करताना पालिका प्रशासनाकडे दोन हजार कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली होती. मात्र मुंबई महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात बेस्टला ८०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. २०१२ पासून बेस्टला तब्बल ११,३०४ कोटींची मदत करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
अनुदानाचा यासाठी वापरपायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी कर्जाची रक्कम परतफेड भाडेतत्वावरील नवीन बस वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व व दैनंदिन खर्च आयटीएमएस प्रकल्पमे. टाटा पॉवर कंपनी लि.ची देणी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान कोविड प्रोत्साहन भत्याचे अधिदाननिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी