२०१७ च्याच  प्रभाग रचनेनुसार होणार महापालिकेेची निवडणूक, निवडणूक खात्यातील अधिकाऱ्यांचा अंदाज

२२७ प्रभागांमध्ये निवडणुकीसाठी तयारी सुरू...

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. मात्र, २०२२ पूर्वी जी स्थिती होती  त्यानुसार निवडणूक घ्यावी, असे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असल्याने पूर्वीच्याच प्रभागसंख्येवर आधारित निवडणूक होऊ शकतात, असा अंदाज महापालिकेच्या निवडणूक खात्यातील सूत्रांनी व्यक्त केला.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत असतात प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवसेनेच्या फायद्यासाठी हा बदल झाल्याची टीका त्यावेळी भाजपने केली होती. जनगणना झाल्यानंतरच प्रभागसंख्येत बदल करण्याचा निर्णय झाला पाहिजे, असे भाजपचे म्हणणे होते. कालांतराने राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रभागरचना पुन्हा २२७ केली. या निर्णयास उद्धवसेनेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेव्हापासून निवडणुका रखडल्या होत्या. मागील महिन्यात मात्र न्यायालयाने निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत घ्याव्यात, असा स्पष्ट आदेश दिला. त्यामुळे निवडणूक घेण्याची तयारी प्रशासकीय स्तरावर वेगाने सुरू झाली आहे.

वर्ष २०२२ पूर्वी पालिकेत जी स्थिती होती, तीच आधारभूत मानून कार्यवाही करावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. याचा  अर्थ वर्ष २०२२ पूर्वी प्रभागांची आणि आरक्षणाची जी  स्थिती होती, त्यानुसारच निवडणूक घ्यावी असा होतो. त्यामुळे निवडणूक जुन्याच प्रभागसंख्येच्या आधारावर होतील, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. ७ मार्च २०२२ रोजी मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ संपला आहे.

२२७ एकूण जागा
शिवसेना    ८४
भाजप    ८२
काँग्रेस    ३१
राष्ट्रवादी    ९
मनसे    ७
एमआयएम    २
सपा    ६
अ. भा. सेना    १
अपक्ष    ५

जुन्या सभागृहातील राजकीय स्थिती
मनसेच्या सातपैकी सहा नगरसेवकांनी निवडून आल्यानंतर अल्पावधीतच शिवसेनेत प्रवेश केला होता. अखिल भारतीय सेनाही शिवसेनेसोबत होती. पाच अपक्षांनीही शिवसेनेला पाठिंबा  दिला होता.  त्यामुळे शिवसेनेचे संख्याबळ वाढून सत्तेवरील त्यांची पकड आणखी मजबूत झाली होती. त्या कार्यकाळात शिवसेनेशी बिनसल्याने भाजप सत्तेत सहभागी झाला नव्हता. आम्ही चौकीदार  म्हणून काम करू, अशी भूमिका त्यावेळी भाजपने घेतली होती. एकूणच बदललेल्या समीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही शिवसेनेला  प्रत्यक्ष पाठिंबा दिला होता.