राज्यातील महापालिकांना उचलावा लागेल तिसऱ्या लाटेचा आर्थिक भार

आधीच आर्थिक संकट; नवीन जबाबदारी पेलणार कशी?

मुजीब देवणीकर 
  
औरंगाबाद : कोरोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या लाटेत रुग्णसेवेसाठी राज्यातील सर्व महापालिकांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत केली. त्यामुळे रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधाही मिळाल्या. संभाव्य तिसऱ्या लाटेत आता कोरोना रुग्णांचा संपूर्ण खर्च राज्यातील महापालिकांवर लादण्याचा धक्कादायक निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक संकटांना तोंड देणाऱ्या महापालिकांना आतापासूनच घाम फुटला आहे. 

मार्च २०१९ पासून कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. राज्यातील सर्वच महापालिकांनी आपली संपूर्ण  यंत्रणा कोविडच्या कामाला लावली. बाधित रुग्ण शोधणे, वसाहती सील करणे, रुग्णांना कोविड केअर सेंटरमध्ये ठेवणे, त्यांना दोन वेळ जेवण, नाश्ता, चहा, आदी कितीतरी सोयी-सुविधा देण्यात आल्या. यासाठी लागणारा खर्च राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनामार्फत महापालिकांना दिला. त्यामुळे महापालिकांवर आर्थिक भार अजिबात पडला नव्हता. आता संभाव्य तिसऱ्या लाटेची तयारी राज्यातील सर्व महापालिकांनी स्वत:च्या निधीतून करावी, असे आदेश राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिले. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या दोन महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांना घाम फुटला आहे. 

सेवा अधिग्रहित करू नये
शासकीय अधिकाऱ्यांवर अगोदरच शासनाने वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सेवा अजिबात अधिग्रहित करण्यात येऊ नयेत. केले असेल तर ३१ ऑगस्टपूर्वी त्यांना कार्यमुक्त करावे. अन्यथा त्यांचा पगार पालिकांकडून वसूल करण्यात येईल.