भाड्याच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवर महापालिकेचा दुप्पट खर्च

प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर; १ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च होणार 

ठळक मुद्देगटनेते, विविध समिती अध्यक्ष, सभागृह आणि विरोधी पक्ष नेता यांना त्यांच्या कार्यकाळात पालिकेमार्फत गाडी देण्यात येते. मात्र ही वाहने अधिक काळ वापरली जात असल्याने नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण अधिक असते.

मुंबई : पालिकेतील गटनेते, समिती अध्यक्ष अशा महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी पाच इलेक्ट्रिक गाड्या आठ वर्षांकरिता एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड या केंद्र सरकार पुरस्कृत कंपनीकडून भाड्याने घेण्यात येणार आहेत. एका इलेक्ट्रिक गाडीची किंमत सरासरी १४ लाख रुपये असताना आठ वर्षांत महापालिका ३२ लाख ४८ हजार भाडे देणार आहे. तर सर्व गाड्यांचे मिळून भाड्यापोटी १ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

गटनेते, विविध समिती अध्यक्ष, सभागृह आणि विरोधी पक्ष नेता यांना त्यांच्या कार्यकाळात पालिकेमार्फत गाडी देण्यात येते. मात्र ही वाहने अधिक काळ वापरली जात असल्याने नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण अधिक असते. त्यातूनच पदाधिकाऱ्यांकडून तक्रारी वाढतात. त्यामुळे आता सभागृह नेत्या, विरोधी पक्ष नेते तसेच काही समितीच्या अध्यक्षांसाठी पालिका नव्या गाड्या भाड्याने घेणार आहेत. या इलेक्ट्रिक गाड्या पालिका ईईएसएल या कंपनीकडून भाड्याने घेणार आहे.
या भाड्यापोटी पहिल्या वर्षी पालिका प्रत्येक वाहनासाठी २७ हजार रुपये मोजणार आहे. तर दरवर्षी या भाड्यात वाढ होणार असून 
आठव्या वर्षी हे भाडे ३७ हजार ९९२ रुपयांपर्यंत जाणार आहे. सर्व करांसह १ कोटी ६८ लाखांपर्यंत खर्च केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला आहे.
 

पालिका स्वत:चा चालक नियुक्त करणार
nटाटाच्या या वाहनाची किंमत १४ लाख रुपये आहे. सर्व करांसह या वाहनांची किंमत दोन लाखापर्यंत वाढेल. तर प्रत्येक वाहनाच्या भाड्यापोटी पालिका ३२ लाख ४८ हजार रुपये खर्च करणार आहे. दररोज ९०० ते १,३०० रुपये या वाहनाच्या भाड्याचा खर्च असणार आहे.
nया वाहनांसाठी पालिका स्वत:चा चालक नियुक्त करणार आहे. तर, पालिका सध्या खासगी कंपन्यांकडून भाड्याने वाहन घेते. त्यासाठी दिवसाला तीन ते ३,५०० रुपये शुल्क ठेकेदाराला देत आहे. यात चालकाचाही समावेश असतो.
nकेंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०३० पर्यंत १०० टक्के विद्युत वाहने वापरण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा म्हणून ईईएसएल या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीने राज्य सरकारच्या विविध विभागांनाही इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने दिली आहेत, असे प्रशासनाने या प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे.