१० दिवसांमध्ये ८०० कोटी कर वसुलीचे पालिकेचे लक्ष्य, एकूण उद्दिष्ट ६,२०० कोटी; आतापर्यंत तिजोरीत ५,३९२ कोटी जमा

...दरम्यान, पुढील १० दिवसांत जवळपास ८०० कोटी रुपयांच्या करवसुलीचे आव्हान आहे.

मुंबई : आर्थिक वर्षअखेरीमुळे महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी चांगलीच कंबर कसली आहे. महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने १८ मार्चपर्यंत पाच हजार ३९२ कोटी रुपयांचा कर संकलित केला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी सहा हजार २०० कोटी रुपये कर संकलनाचे उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत एकूण उद्दिष्टाच्या ८७ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. दरम्यान, पुढील १० दिवसांत जवळपास ८०० कोटी रुपयांच्या करवसुलीचे आव्हान आहे.

जकात रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर हाच पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यात राज्य आणि केंद्र सरकारची प्राधिकरणे, पालिकेच्या इमारती व खासगी व्यावसायिक, बांधकाम विकासक यांच्या मालमत्तांचाही समावेश आहे. तसेच, भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर रचनेतील तक्रारींमुळे न्यायालयातील खटल्यामुळे अडकलेली थकबाकीदेखील यात आहे. अशा थकबाकीदारांची अनेक वर्षांपासूनची हजारो कोटींची थकबाकी अद्याप वसूल झालेली नाही. दरम्यान, सध्या मार्चअखेरमुळे थकीत कर वसुली पालिकेकडून सुरू आहे.  

टाळाटाळ केल्यास जप्तीची कारवाई अटळ -
मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि नागरी विकासाला गती देण्यासाठी पुरेसा महसूल असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर आता थेट जप्तीची कारवाई केली जात आहे. या मालमत्तांमध्ये भूखंड आणि निवासी-व्यावसायिक इमारती, व्यावसायिक गाळे, औद्योगिक गाळे आदींचा समावेश आहे.

कर प्रणालीतील 
बदल अजूनही प्रलंबित  
मालमत्ता कराच्या दरात दर 
पाच वर्षांनी सुधारणा 
करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. २०२० मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षित होते. 
करोना व टाळेबंदी आणि राजकीय विरोध, यामुळे ही सुधारणा होऊ शकली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होण्याऐवजी घट होत गेली. 
त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या मालमत्ता कर प्रणालीतील तीन नियम नव्याने तयार करण्यास सांगितल्यामुळे यंदाही कराच्या दरात वाढ होऊ शकली नाही.

मालमत्ता करातून उत्पन्न (रुपयांत)
२०२१-२२ - ५,७९१ कोटी
२०२२-२३ - ५,५७५ कोटी
२०२३-२४ - ४,८५९ कोटी
२०२४-२५ - ५,३९२ कोटी (१८ मार्चपर्यंत)