थकीत मालमत्ता कर संकलनात महापालिका ठरली अपयशी! मागील पाच वर्षांत म्हाडा, रेल्वे, राज्य सरकारकडून केवळ २४३ कोटी वसूल

मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराचे २२ हजार कोटी रुपये मोठे विकासक, प्राधिकरणे व आस्थापना आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे थकीत आहेत.

मुंबई :मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराचे २२ हजार कोटी रुपये मोठे विकासक, प्राधिकरणे व आस्थापना आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे थकीत आहेत. मात्र, मागील पाच वर्षांत विविध प्राधिकरणांकडून केवळ २४३ कोटींची थकबाकी वसूल केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. त्यात म्हाडाकडून ७७ कोटी, बेस्टकडून १२ कोटी, राज्य सरकारकडून ७३ कोटी, बाजार विभागाकडून ४२ कोटी रुपये संकलित केले आहेत. दरम्यान, सामान्य नागरिकांकडे थकबाकी वसुलीसाठी जोर लावणारी पालिका केंद्रासह, राज्याचे विविध विभाग आणि इतर प्राधिकरणांकडून थकबाकी वसुलीत अपयशी ठरली आहे.

जकात बंद झाल्यापासून जीएसटीपोटी पालिकेला दरमहा ९०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळत आहेत. दुसरीकडे ५०० चौरस फुटांखालील घरांना करमाफी दिल्याने पालिकेला वर्षाला ४६४ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागते. मालमत्ता करातून पालिकेला वर्षाला सहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत मालमत्ता कर थकबाकीदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

यंदा ३१ मार्च अखेर पालिकेला मागच्या आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट गाठण्यात यश आले आहे. मात्र, विविध प्राधिकरणे, केंद्र व राज्य सरकारकडे पालिकेचा हजारो कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. पालिकेचे यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी त्याच्या प्रयत्नांना हवा तसा प्रतिसाद या प्राधिकरणाकडून मिळत नसल्याचे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मागील ५ वर्षांतील संकलन (कोटी रुपयांमध्ये)

वर्ष     म्हाडा   बेस्ट    राज्य सरकार    केंद्र सरकार     बाजार   रेल्वे

२०२०-२१ २४. ५३ ६. ८९  १४. ३३ १०.८३  ८. ७९  ०. १०

२०२१-२२ २४. ४२ ०. ३०  १३. २१ ९.३    ८. ७६  ०. १०

२०२२-२३ १५. २८ ०. ०१  २०. ४७ ७.१८   ८. ८७  ०. १०

२०२३- २४      ७. ३८  ५. ३२  १३. ४  ४.९८   ८. ३३  ०. १०

२०२४-२५ ५. ६४  ०. ००  १२. २७ ४.२६   ८. ०६  ०. १०

एकूण   ७७. २५ १२. ५१ ७३. ६८ ३६.५५  ४२. ८१ ०. ५०

...तर जप्ती, लिलाव

अनेक वर्षांपासून कर थकविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून ९० दिवसांची मुदत देण्यात येते. या कालावधीत थकीत रक्कम न भरल्यास संबंधित मालमत्तेचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यासह दोन टक्के प्रमाणे दंडही करण्यात येतो. त्यानंतरही कर न मिळाल्यास मालमत्तेवर जप्ती आणून त्याचा लिलाव केला जातो.

मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार २०१९ मध्ये पालिकेने काही मालमत्तांवर जप्ती आणून त्यांचा लिलाव करण्याची तयारी केली होती, मात्र काही कारणास्तव ते बारळगले. आता ५०० बड्या थकबाकीदारांची यादी प्रशासनाने तयार केली आहे. दीड कोटीपेक्षा जास्त थकीत मालमत्ता कर असलेल्या आस्थापना, विकासक, शासकीय संस्था यांचा त्यात समावेश आहे.