मुंबई : नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने व निवडणूक दृष्टिपथात नसल्याने पालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या विकासकामांसाठी भाजप व शिंदे गटाच्या आमदारांना विकासनिधी खिरापतीसारखा वाटला जात आहे. २०२३-२४ या वर्षात आतापर्यंत पालिकेकडून जवळपास १५ आमदार व विभाग कार्यालयांना ३४० कोटी निधी दिला आहे. दुसरीकडे ठाकरे गट, काँग्रेस व इतर पक्षांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही काहीच हाती न लागल्याने पालिकेकडून विकासनिधी वाटपात दुजाभाव होत असल्याची टीका ठाकरे, काँग्रेस व इतर पक्षांच्या नेत्यांकडून होत आहे. काँग्रेस पक्षाने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नगरसेवकांचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी ७ मार्च रोजी संपला. त्यामुळे विविध विभागांतील पायाभूत सुविधा, विकासकामे पूर्ण होण्यासाठी आमदार-खासदारांकडून सातत्याने पालिका प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासक मंजुरीनुसार धोरण ठरविण्यात आले आहे. या धोरणानुसार १५ विधानसभा क्षेत्र व विभाग कार्यालयांना ३४० कोटींपर्यंतच्या विकासनिधीचे वाटप पालिकेकडून करण्यात आले आहे.
सर्वाधिक निधी कुर्ला विभागात सर्वाधिक विकासनिधी कुर्ला विधानसभा क्षेत्रात देण्यात आला आहे. त्यानंतर बोरीवली, घाटकोपर पश्चिम, गोरेगाव विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश आहे. दरम्यान, वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ठाकरे गट आणि काँग्रेस व इतर पक्षांच्या आमदारांना विकासनिधी मिळत नसल्याने त्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुळात पालिकेचा विकासनिधी आमदारांसाठी नसून प्रशासकांनी काय धोरण बनविले हे समोर ठेवायला हवे. प्रशासक असो किंवा इतर कुणी महापालिकेचा विकासनिधी हा लोकांच्या कामासाठी वापरात येणार असल्याने तो सगळ्यांना समान पद्धतीने वाटला जायला हवा. यात भेदभाव व्हायलाच नको. मात्र, प्रशासकांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते, महापालिका