भूखंडप्रकरणी पालिका प्रशासन बॅकफूटवर

भाजपाच्या दबावानंतर मंत्रालयातून आदेश निघताच मनोरंजन व खेळाची २२७ मैदाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली़ यामुळे शिवसेना नेत्यांच्या हातूनही भूखंड निसटणार होते़ मात्र स्वखर्चाने

मुंबई: भाजपाच्या दबावानंतर मंत्रालयातून आदेश निघताच मनोरंजन व खेळाची २२७ मैदाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली़ यामुळे शिवसेना नेत्यांच्या हातूनही भूखंड निसटणार होते़ मात्र स्वखर्चाने या मैदानांची देखभाल करणे शक्य नसल्याने पालिका प्रशासन आता बॅकफूटला गेले आहे़ त्यानुसार सर्वसामान्यांना विनामूल्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थेला मैदान व उद्यानांचा ताबा देण्यात येणार आहे़ याबाबतचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीपुढे मांडण्यात येणार आहे़
मनोरंजन व खेळाच्या मैदानांसाठी पालिकेने नवीन धोरण आणले़ मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणावर स्थगिती आणून खाजगी संस्थांना दिलेले २१७ भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले़ त्यानुसार पालिकेने नोटीस पाठवून हे भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरु केली़
स्वखर्चाने या भूखंडांची देखभाल व विकास करण्याची तयारी प्रशासनाने दाखविली होती़ मात्र हा खर्च आवाक्याबाहेर असल्याने पालिकेने यूटर्न घेतला आहे़ दोन आठवड्यांपूर्वी पालिकेने अशा मैदान व उद्यानांची पाहणी केली असता, २७ भूखंडांच्या संस्थांना कायम ठेवण्याबाबत विचार करण्यात आला़ त्यानुसार धोरणामध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहे़ सर्वसामान्य जनतेला मैदान व उद्यानात विनामूल्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थेला आता भूखंडाचा ताबा देण्यात येणार आहे़ अशा २७ संस्थांकडे त्या भूखंडांचा ताबा कायम ठेवण्यात येणार आहे़ पालिकेच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या अन्य संस्थांनाही मैदानाचा ताबा मिळू शकेल़ (प्रतिनिधी)

नियम पाळा, जागा मिळवा
आत्तापर्यंत पालिकेने १२०
जागांचा ताबा घेतला आहे़ मात्र संबंधित संस्थांनी पालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, असे लेखी देऊन अर्ज केल्यास त्या मैदान व उद्यानाचा ताबा सदर संस्थेला परत मिळू शकेल़
असे आहेत नियम
पालिकेच्या नियमांनुसार उद्यान व मैदानाची वेळ, जनतेला विनामूल्य प्रवेश व त्यात भेदभाव नसावा, अशी अट पालिकेने घातली आहे़ त्याचबरोबर उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर जाहिराती फलक लावण्याची मुभा संबंधितांना असेल़ मात्र त्यावर पालिकेला लोगो असावा़ लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदानात जागा राखीव असावी़
स्थायी समितीने एप्रिल महिन्यात
237
मैदान व उद्यानांच्या देखभालीसाठी १३३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला होता़ याचा फायदा शिवसेना नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या नऊ भूखंडांना होण्याची शक्यता आहे़