मुंबई : प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुंदर, प्रशस्त घर असावे हे स्वप्न असते. मुंबईकरांनीही हेच स्वप्न उराशी बाळगले आहे. घराच्या समस्येमुळे मुंबईकर मुंबईच्या बाहेर गेला आहे. अशा मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत परत आणून शासन सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून त्याच्या प्रशस्त घराचे स्वप्न पूर्ण करणार आहे, अशी ग्वाही आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. काही विकासक विकास करण्यासाठी घेतलेल्या इमारती सोडून गेले, त्यांनी रहिवाशांना भाडेही अदा केले नाही. अशा विकासकांना काढून टाकणार असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
"सामान्यांना परवडणारे व प्रशस्त असे घर देण्यासाठी वेळ पडल्यास नियम, कायद्यात बदल करावयाच्या असल्यास तेही करण्यात येतील. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या समोर असे निर्णय आणले जातील. रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या कामांना सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून गती देण्यात येईल. ठाण्यातही अशा पद्धतीने सामूहिक पुनविकास योजना सुरू झालेली आहे. सामूहिक पुनर्विकास योजना राबवताना येत असलेल्या सर्व अडचणी दूर करण्यात येतील", असा शब्द एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थितांना दिला.
"एसआरए, म्हाडा, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको व बीएमसी या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने सामूहिक पुनर्विकासाची योजना राबविण्यात येईल. सामान्य मुंबईकरांना प्रशस्त घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या सामूहिक पुनर्विकासाच्या माध्यमातून प्राथमिक सोयी सुविधांची उपलब्धता करून देण्यात येईल. यामध्ये बगीचा, आरोग्याच्या सुविधा, खुले मैदान आदींचा समावेश असेल. शासन लवकरच गृहनिर्माण धोरण आणत आहे. यामध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, काम करणाऱ्या महिला, गिरणी कामगार यांच्यासाठी घरांची उपलब्धता आणि परवडणारी घरे, परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असणार आहे," असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
श्री सिद्धिविनायक मंदिरासाठी विकास आराखडा राबविण्यात येणार आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून गणेश भक्तांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे गणेश भक्तांची होणारी गैरसोय दूर होईल, असा विश्वासही एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेत त्यांनी आजच्या दौऱ्याला सुरुवात केली. त्यानंतर प्रभादेवी येथील सहा समुह पुनर्विकास प्रकल्पांची पाहणी केली. पाहणीनंतर दादर, माहिम व प्रभादेवी विभागातील प्रलंबित पुनर्विकास संदर्भात आढावा कार्यक्रम झाला.