मुंबई विद्यापीठाने झुगारला माहिती आयुक्तांचा आदेश

राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानंतरही वाङ्मय चोरीचा अहवाल देण्यास मुंबई विद्यापीठ टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई : राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानंतरही वाङ्मय चोरीचा अहवाल देण्यास मुंबई विद्यापीठ टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे. व्यवस्थापन परिषदेत अहवाल ठेवल्यानंतर तो प्रसिद्ध करता येईल, असे मुंबई विद्यापीठाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती आयुक्तांना सांगितले होते. त्यानंतर संबंधित अहवाल ९ जुलैपर्यंत अपिलार्थींना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विद्यापीठाने हा आदेश झुगारला असल्याचे अपिलार्थी स्वाती वोरा यांचे वकील चेतन हाडोळीकर यांनी लोकमतला सांगितले.
मुंबई विद्यापीठातील डॉ. नीरज हातेकर यांच्या पीएच.डी. संबंधात वाङ्मय चोरीची तक्रार स्वाती वोरा यांनी राज्यपालांकडे केल्यानंतर चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीने विद्यापीठाकडे अहवाल सोपवून तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. मात्र हा अहवाल का प्रसिद्ध केला जात नाही, असा सवाल अ‍ॅड. हाडोळीकर यांनी केला आहे. अहवाल मिळण्यासाठी राज्य माहिती आयुक्तांकडे केलेल्या दुसºया अपिलात ४ जुलैला झालेल्या सुनावणीत हाडोळीकर यांनी चौहान समितीचा अहवाल मुंबई विद्यापीठ माहितीच्या अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत देण्यात टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. विद्यापीठाने तब्बल साडेतीन महिन्यांनंतर प्रथम उत्तर दिले. प्रथम अपिलाची कारवाई ३० दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना तब्बल दोन महिन्यांनंतर सुनावणी घेतली, असे हाडोळीकर म्हणाले.
दुसºया अपिलावेळी मुंबई विद्यापीठातर्फे जन माहिती अधिकाºयांनी ५ जुलैच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीनंतर अहवाल देऊ, असे माहिती आयुक्त अजित कुमार जैन यांना सांगितले होते. काही कारणास्तव ही बैठक ९ जुलैला झाली. त्यानंतर दुसरी बैठक १४ जुलैला झाली. मात्र दोन्ही बैठकीत अहवालावर चर्चा झाली नाही, असे हाडोळीकर म्हणाले. हाडोळीकर यांनी मुंबई विद्यापीठाविरोधात ‘कन्टेम्ट आॅफ आॅर्डर’बाबत राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार केली असून विद्यापीठावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र होऊ शकला नाही.

व्यवस्थापन परिषदेची ढाल?
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायद्यानुसार (कलम ३१) व्यवस्थापन परिषदेकडे कोणताही अहवाल स्वीकारणे, मान्यता देणे किंवा अस्वीकार करणे, रद्द करण्याचा अधिकारी नाही. महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायदाच्या कलम १२ (९) नुसार, शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार फक्त कुलगुरूंकडे आहे. मुंबई विद्यापीठ हे व्यवस्थापन परिषदेची ढाल वापरून दिशाभूल करत असल्याचे हाडोळीकर यांनी सांगितले.