मुंबई विद्यापीठाला आपत्कालीन निधीचा विसर; विद्यापीठाचा मात्र बैठकांचा खेळ सुरूच

चक्रीवादळाचा फटका बसलेली १६ महाविद्यालये मदतीच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : मुंबई विद्यापीठ गेल्या दहा वर्षांपासून विद्यार्थ्यांकडून आपत्कालीन निधीसाठी प्रति विद्यार्थी १० रुपये तर कुलगुरू निधीसाठी २० रुपये जमा करते. विद्यापीठाशी संलग्न सुमारे ८०० महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे ७ लाख विद्यार्थ्यांकडून हा निधी घेण्यात येतो. मात्र या निधीचा वापर करण्याची वेळ आल्यावर अधिकारी-प्रशासनात केवळ बैठकांचे खेळ सुरू आहेत.

निसर्ग चक्रीवादळात रत्नागिरी जिल्ह्यातील नुकसान झालेली महाविद्यालये मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना या कोट्यवधींच्या निधीचा वापर होत नसेल तर मुंबई विद्यापीठाच्या या आपत्कालीन निधीचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोकणातील निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाखा मोठ्या प्रमाणावर रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील १६ महाविद्यालयांना बसला. या वादळात महाविद्यालयांचे अतोनात नुकसान झाले असून मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या या महाविद्यालयांना प्रशासनाने आश्वासन दिल्यानंतरही आपत्कालीन निधीतून मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठाला आपत्कालीन निधीचा विसर पडला असल्याचा आरोप राज्यपाल नियुक्त सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी केला आहे.

या महाविद्यालयांना तातडीने मदत देण्यासह इतर पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी तांबोळी यांनी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांना पत्र लिहून ठेवीचा वापर आपत्कालीन कामे करण्यासाठी करण्याची मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. निधी देण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन बैठकांचा खेळ करीत असतानाच प्राचार्य आणि विविध संघटनांनी महाविद्यालये पुन्हा सुस्थितीत आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याप्रमाणे संगणक, फॅन, खुर्ची, लायब्ररीमधील कपाट, ट्युब, प्रिंटर, फळे आदी साहित्य विविध संघटनांनी जमा केले आहे. महाविद्यालयांना दुरुस्तीसाठी प्रचंड खर्च येणार असल्याने संस्थाचालकांचे लक्ष विद्यापीठाच्या मदतीकडे लागले आहे.

समिती गठित करूनही मदत नाहीच

वादळामुळे नुकसान झालेल्या १६ महाविद्यालयांची पाहणी करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, विद्यापीठातील अधिकारी व प्राचार्यांनी एक विशेष दौरा केला. या दौºयादरम्यान महाविद्यालयांमधील संगणक, खुर्च्या, टेबल, फॅन यासह अनेक वस्तूंचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. विद्यापीठाने शक्य ती मदत देण्याचे आश्वासन दिले. मदत देण्यासाठी समिती गठित केली. परंतु अद्याप हा निधी देण्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. यातून समिती आणि विद्यापीठ प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार उजेडात आला आहे.
- सुधाकर तांबोळी, सिनेट सदस्य