४० बीएड कॉलेजांना १ लाख रुपयांचा दंड, मुंबई विद्यापीठाची कारवाई; पदे न भरल्याने दिला दणका

Mumbai University News: अंदाजे ४० विधी महाविद्यालयांवरील कारवाईनंतर आता मुंबई विद्यापीठाने मान्यता प्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती न केलेल्या बीएड अभ्यासक्रमाच्या तब्बल ४० महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विद्यापीठाने १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याने या महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले आहेत.

- अमर शैला 
मुंबई - अंदाजे ४० विधी महाविद्यालयांवरील कारवाईनंतर आता मुंबई विद्यापीठाने मान्यता प्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती न केलेल्या बीएड अभ्यासक्रमाच्या तब्बल ४० महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विद्यापीठाने १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याने या महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले आहेत.

मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत विविध विद्याशाखांची जवळपास ८०० हून अधिक महाविद्यालय आहेत. मात्र, अनेक महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा नावालाच आहेत. त्यातून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.

एकेकाळी बीएड अभ्यासक्रमाला असलेली मागणी पाहून राज्यात मोठ्या संख्येने या अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये काेणत्याही साेयीसुविधा न देता सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने समिती गठीत करून त्यांच्या अखत्यारीतील बीएड महाविद्यालयांना काही दिवसांपूर्वी अचानक भेटी दिल्या होत्या त्यावेळी पूर्णवेळ प्राचार्य आणि प्राध्यापक नसल्याचे समोर आले होते. तसेच अनेक महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधाही नव्हत्या. 

त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत
नियमित प्राध्यापक नसतानाही कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील प्राध्यापकांच्या भरवशावर कामकाज सुरू हाेते. ही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारूनही त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात अपयशी ठरली हाेती. मुंबई विद्यापीठाकडून या कॉलेजांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाईही केली जाणार होती. मात्र, राज्य सरकारने त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यास सांगितले होते. त्यामुळे विद्यापीठाकडून केवळ दंड आकारला जात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही महाविद्यालयांनी दंडाची रक्कम भरली आहे.

केलेली कारवाई चांगली आहे. मात्र विद्यापीठाच्या अनेक विभागांमध्येही पूर्णवेळ प्राध्यापकांची मोठी कमतरता असून, कंत्राटी प्राध्यापकांवर वर्ग चालविले जात आहेत. विद्यापीठाने या विभागांमध्येही पूर्णवेळ प्राध्यापक नेमण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
- संजय वैराळ, माजी सिनेट सदस्य