४० लॉ कॉलेजांना प्रवेशबंदी; मान्यताप्राप्त प्राध्यापक भरती न केल्यास लाखाचा दंड

सीईटीच्या प्रवेशांसाठी ‘एनओसी’ देण्यास नकार

अमर शैला, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मान्यता प्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती न केल्याने विधी अभ्यासक्रमांच्या ७४ पैकी ४० महाविद्यालयांना मुंबई विद्यापीठाने नोटिसा पाठवून एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, या महाविद्यालयांची यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेशसंख्या शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना सीईटी कक्षामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेशांसाठी ना-हरकत (एनओसी) देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी यावर्षी तीन आणि पाच वर्षे अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. त्यामुळे विधीच्या जवळपास चार हजारांहून अधिक जागा घटणार आहेत. 
विद्यापीठाने समिती नेमून विधी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना काही दिवसांपूर्वी अचानक भेटी दिल्या. त्यावेळी महाविद्यालयांत पूर्णवेळ प्राचार्य आणि प्राध्यापक नसल्याचे उघडकीस आले.

केवळ कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील प्राध्यापकांच्या भरवशावर महाविद्यालये सुरू होती. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला होता. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारून देखील ही महाविद्यालये त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात अपयशी ठरली होती. तसेच, अनेक महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांची वानवा होती. त्यामुळे विद्यापीठाने या महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

सरसकट कारवाई आवश्यक
विद्यापीठाने ७४ पैकी ४० विधी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे. मात्र, पूर्णवेळ प्राचार्य आणि पूर्णवेळ प्राध्यापक नसलेल्या सर्वच महाविद्यालयांवर सरसकट कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच, अशा महाविद्यालयांना परवानगी कशी दिली जाते, असा प्रश्न विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते ॲड. सचिन पवार यांनी उपस्थित केला. 

परिणाम काय होणार?
सीईटी सेलतर्फे लवकरच एलएलबी आणि पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना सुरुवात केली जाईल. त्याकरिता महाविद्यालयांना नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी विद्यापीठाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि मान्यता दिलेल्या प्रवेश संख्येचे पत्र आवश्यक असते. यापूर्वी सीईटी सेलने महाविद्यालयांना नोंदणीसाठी ३० मेपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, अनेक महाविद्यालयांची नोंदणी अपूर्ण आहे. त्यामुळे नोंदणीला २ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे यावर तोडगा न निघाल्यास या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट होता येणार नाही.

१० दिवसांत दंड न भरल्यास व्याज

विद्यापीठाने नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विधीच्या या महाविद्यालयांवर कारवाईचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाविद्यालयांना  नोटिसा पाठवल्या असून, त्यात एक लाखांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड १० दिवसांत भरण्यास सांगितले आहे. मुदतीत दंड न भरल्यास दरमहा दीड टक्का दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. तसेच या महाविद्यालयांची प्रवेश संख्या शून्य करण्याचाही निर्णयही विद्यापीठाने घेतला आहे, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

अकरावीसाठी १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी येणाऱ्या सर्व अडचणी दूर करण्यात येत आहेत. नोंदणी प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीतील नोंदणीमध्ये १ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे, अशी माहिती माध्यमिक विभागाचे सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी दिली.

प्रवेश प्रक्रियेतील पहिली फेरी सुरू झाल्यापासून राज्यातून विद्यार्थी नोंदणी करत आहेत. त्यामुळे वेबसाईटवर ताण येत असल्याने ती संथ गतीने चालणे, तसेच प्रवेश शुल्क भरण्यात अडचणी, कॉलेज पसंतीक्रम भरण्यात अडथळे येणे, असे प्रकार घडले आहेत. यावर संबंधित कंपनीमार्फत उपाययोजना व पर्यायी व्यवस्था करून प्रक्रिया सुरळीत राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, असे शिक्षण विभागाने सांगितले.