मुंबईला बनविणार ड्रग्ज-फ्री, झोपडीमुक्त जागतिक शहर; राज्य सरकारचा ॲक्शन प्लॅन जाहीर

पालकमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही, कफ परेड येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली

मुंबई - मुंबईला ड्रग्ज-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त आणि अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने ॲक्शन प्लॅन जाहीर केला आहे. मुंबईचा पुनर्विकास, प्रदूषण नियंत्रण आणि पायाभूत सुविधांसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली. 

कफ परेड येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी मुंबईतील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत शिंदे यांनी मुंबईला अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित, सर्व सुविधा असणारे ‘वर्ल्ड क्लास’ शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारचे पूर्ण सहकार्य असेल, अशी ग्वाही दिली. मुंबईत ड्रग्स-फ्री मोहिमेद्वारे महापालिका रुग्णालयांत डी-ॲडिक्शन, समुपदेशन व पुनर्वसन कक्ष सुरू करण्यात येईल. एसआरए प्रकल्पांना गती देऊन रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले जातील. बाळासाहेब ठाकरे यांचे ४० लाख घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्लस्टर पुनर्विकासालाही वेगरमाबाई आंबेडकरनगर येथील १७ हजार घरांच्या प्रकल्पाला चालना देण्यात आली आहे. धोकादायक इमारती व क्लस्टर पुनर्विकासालाही वेग देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निधी वाटप करताना दुजाभाव न करता नागरिकांना तत्काळ दिलासा देण्याची आपली कार्यपद्धती आहे. विकासकामांत पक्षीय राजकारण आणत नाही. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना न्याय देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, असे शिंदे म्हणाले. 

फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त ठेवणार फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी मोहीम राबवली जाईल. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, रेल्वे स्टेशन व बाजारपेठ परिसरात मोबाइल टॉयलेट आणि महिलांसाठी पिंक टॉयलेट उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी खासगी व सरकारी प्रकल्पांना बांधकामस्थळी स्प्रिंकलर, नेट व धूळ नियंत्रण उपाय अनिवार्य करण्यात येईल. बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना हद्दपार करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सरकारी रुग्णालयांत १००%  मोफत औषधेमहात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत अँजिओग्राफी, स्टेंट आणि महागड्या शस्त्रक्रियांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर, सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांना १०० टक्के मोफत औषधे मिळावीत, असे निर्देश दिले आहेत.  केईएम रुग्णालयातील अचानक भेटीदरम्यान रुग्णांना औषधे विकत घ्यावी लागत असल्याच्या तक्रारीनंतर कारवाई करण्यात आली आहे. मराठी भवनसह सांस्कृतिक प्रकल्पांना गती देण्याचेही निर्देश देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.